अमळनेर : विक्की उत्तम जाधव : केंद्र शासनाकडून नव्याने तयार होऊ घातलेल्या ‘ग्रीन क्रेडिट कार्यान्वयन नियम २०२३’ मध्ये शेताच्या बांधावर झाडे लावलेल्या व वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या झाडांचे कार्बन क्रेडिट चे मूल्यांकन करून विकसित देशातील कार्बन उत्सर्जित करणाऱ्या उद्योगांना या शेतकऱ्यांकडून कार्बन क्रेडिट घेण्याचे कायदे करावेत अशी हरकत वजा सूचना कृषिभूषण व वनश्री पुरस्कार विजेते माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी केंद्रशासनाकडे व पर्यावरण ,वन जल वायू परिवर्तन मंत्रालयाकडे पाठवली आहे.
केंद्र शासनाने ‛मिशन लाईफ’ अंतर्गत २६ जून २०२३ रोजी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कलम २९ (३)(२) अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट कार्यांन्वयन नियम २०२३ बनवण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यावर देशभरातून हरकती मागवल्या आहेत. या अधिनियमांतर्गत व्यक्ती ,शेतकरी ,उद्योजक ,संघटना ,सहकारी समिती , वन शेती करणारे की जे पर्यावरणाच्या संदर्भात सकारात्मक पावले उचलत आहेत. पर्यावरण समृद्धीसाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांना ग्रीन क्रेडिट च्या स्वरूपात प्रोत्साहनपर मदत करून एक बाजार आधारित रचना करण्याचा उद्देश आहे.
विकसित देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उद्योगातून कार्बन उत्सर्जित केला जातो. मात्र आपल्या देशासारखे विकसनशील देशातील शेतकरी ग्लोबल वॉर्मिंग ,जल वायू परिवर्तन सारख्या आपत्तीतून बचाव करण्यासाठी मोठे योगदान देतात. बांधावर झाडे लावणे ,वनशेती करणे या माध्यमातून शेतकरी ऑक्सिजन निर्मिती करतात. शासनाकडून कार्बन नियंत्रित करण्याची उपाययोजनेसाठी आग्रह करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बांधावर लावलेल्या झाडांचे आणि वनशेतीचे मूल्यमापन होऊन ग्रीन क्रेडिट मोजले जावे आणि त्याचे काही मूल्य असावे. आणि कार्बन उत्सर्जित करणाऱ्या सर्व उद्योगांना शेतकाऱ्यांकडूनच कार्बन क्रेडिट घेण्यासंदर्भात कायदा या अधिनियमात केला पाहिजे अशी सुचना कृषिभुषण साहेबराव पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , केंद्राचे पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव ,राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे , सेक्रेटरी लीना नंदन यांच्यासह विविध विभागांकडे पाठवल्या आहेत. यासोबत साहेबराव पाटील यांनी स्वतः पर्यावरणावर मात करण्यासाठी ऑक्सिजन पार्क निर्माण केला असल्याचा दाखला देखील शासनाला दिला आहे. त्यांनी स्वतः ११ एकर क्षेत्रात ऑक्सिजन निर्माण करणारे ५ हजार महोगणी वृक्ष आणि २५ एकर क्षेत्रात ११ हजार सागवानी वृक्ष लावले आहेत. पृथ्वी ,वायू ,जल अग्नी आणि आकाश या संबंधित पूरक जीवनशैली अमलात आणण्यासाठी ऑक्सिजन पार्क सारख्या उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे
