जळगाव मिरर | ६ मे २०२५
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यात सुप्रीम कोर्टाने चार महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांचा प्रश्न ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला होता. मात्र आता ओबीसींना २०२२ पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर राज्य सरकारनेही आक्षेप नसल्याचे सांगितल्याने चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्भवलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून झाल्या नाहीत. मात्र आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या. या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले. राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी, असे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुका करोना काळापासून घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासकांद्वारे कारभार सुरु आहे. मात्र आता कोर्टाच्या या निकालानंतर राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई, पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.
