जळगाव मिरर | १२ ऑगस्ट २०२५
राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात तब्बल 15 हजार पोलिसांची भरती करण्याच्या महत्त्वकांक्षी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. राज्यातील हजारो तरुण गत अनेक वर्षांपासून या पोलिस भरतीची प्रतिक्षा करत होते. अखेर सरकारने हा निर्णय हातावेगळा करून त्यांची मागणी पूर्ण केली आहे. प्रस्तुत निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तरुणांचे पोलिस बनण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यात सुमारे 15 हजार पोलिसांची भरती करण्याच्या निर्णयावर मोहोर उमटवण्यात आली. सरकारच्या निर्णयानुसार, कोणत्या जिल्ह्यात किती भरती होणार हे अजून स्पष्ट झाले नाही. पण त्याची एक जाहिरात निघेल. त्यानंतर लवकरच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. राज्यातील हजारो तरुण या पोलिस भरतीची प्रतिक्षा करत होते. या निर्णयाद्वारे त्यांची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने पोलिस भरतीसह अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, विमानचालन विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्याही प्रत्येकी एका निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
- (गृह विभाग) – महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी
- (अन्न, नागरी पुरवठा विभाग) – राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण.
- (विमानचालन विभाग) – सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय
- (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल.
त्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, जे लोक प्रामुख्याने एक किंवा दोन लाख रुपयांचे कर्ज घेतात, त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांची हमी लागत होती. पण यापुढे ही हमी लागणार नाही. सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर एनएसएफडीसी किंवा महामंडळांकडून जे कर्ज पुरवले जाते, त्या कर्जासाठी शासनाकडून जी हमी दिली जाते, त्या हमीला 5 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे एनएफडीसीच्या प्रलंबित 11294 कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकरणी आमच्याकडे 30119 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यांनाही आता या योजनेचा लाभ होईल. शासनाने या दोन्ही गोष्टी आज कॅबिनेटमध्ये मंजूर केल्यात. यामुळे सर्वसामान्य घटक व मागासवर्गातील घटकांना त्याचा लाभ होईल.
पत्रकारांनी यावेळी संजय शिरसाट यांना पालकमंत्रिपदाच्या मुद्यावर आज चर्चा झाली का? तसेच या प्रकरणी शिवसेनेत काही नाराजी आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकरणी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या श्रीनगरमध्ये आहेत. ते आज दुपारी मुंबईत दाखल होतील. कदाचित ते मुंबईत पोहोचलेही असतील. पण या मुद्यावर बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. मला नाराजीची कोणती माहितीही नाही, असे ते म्हणाले. पालकमंत्रिपदाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी शिवसेनेला लायकी दाखवण्यात आल्याची टीका शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. यावर बोलताना शिरसाट यांनी कुणी काय बोलावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळून एक-दोन दिवसांत घेतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
