जळगाव मिरर | २३ डिसेंबर २०२५
महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मराठवाडा आणि खान्देश स्तरावर केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालातून उच्च शिक्षण व्यवस्थेत अनेक अमूलाग्र बदल आवश्यक असल्याची जाणीव प्रकर्षाने जाणवते असे मत अनुपस्थिती सर्वेक्षण विषयात गठीत तज्ञ समितीचे अध्यक्ष प्रा.अनिल राव यांनी व्यक्त केले.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, देवगिरी प्रदेशाच्या विविध कार्यकारिणी बैठकींमध्ये महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या अनुपस्थितीचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत येत होता. कोविड -१९ नंतर उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती लक्षणीयरीत्या घटली असून त्याचा थेट परिणाम शैक्षणिक गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक जडणघडणीवर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अभाविपने ही समस्या गांभीर्याने घेत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करून सविस्तर अहवाल तयार केला आहे.
कोविडनंतर दीर्घकालीन ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयीन परिसराशी थेट संपर्क कमी झाला. सह-अभ्यासक्रम, क्रीडा, सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमांतील सहभाग घटलेला दिसून येत आहे. याच कालखंडात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंमलबजावणीचा टप्पा सुरू असल्याने शिक्षणव्यवस्था अधिक विद्यार्थी-केंद्रित व सर्वांगीण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. या सर्वेक्षणात विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, प्राचार्य, संस्थाचालक व विद्यापीठ प्राधिकरण अधिकारी अशा सहा प्रमुख हितधारकांचा सहभाग घेण्यात आला. प्रश्नावली, प्रत्यक्ष संवाद, तसेच शिक्षणतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली माहिती संकलन व विश्लेषण करण्यात आले. अभाविपच्या विद्यार्थी व प्राध्यापक कार्यकर्त्यांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला.
अहवालातील प्रमुख निरीक्षणांनुसार बहुसंख्य विद्यार्थी सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील आहेत. अध्यापन प्रक्रिया पुरेशी आकर्षक नसणे, ऑनलाइन साहित्यामुळे प्रत्यक्ष वर्ग उपस्थितीची गरज कमी भासणे, उपस्थिती नियमांतील शिथिलता, आर्थिक अडचणी, प्रवास व कौटुंबिक कारणे ही अनुपस्थितीची प्रमुख कारणे ठरत आहेत. आधुनिक अध्यापन पद्धती, ICT चा प्रभावी वापर, रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम व कडक उपस्थिती धोरणांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
या अहवालाच्या आधारे अभाविपने पुढील कृती आराखडा निश्चित केला असून महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालय परिसर, जिल्हा व तालुका स्तरावर संवाद कार्यक्रम व जनजागृती मोहिमा राबविण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी पूरक उपक्रम राबविले जातील. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी रचनात्मक आंदोलनाचा मार्गही स्वीकारण्यात येईल. हा अहवाल महाराष्ट्र शासन तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे सादर करण्यात येणार आहे. अभाविपचा हा अहवाल उच्च शिक्षणातील सद्यस्थिती, आव्हाने व सुधारणा यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा मांडतो. शासन व शैक्षणिक परिवाराच्या समन्वयातून विद्यार्थी-केंद्रित, गुणवत्ताधिष्ठित व परिणामाभिमुख शिक्षणव्यवस्था उभारण्यासाठी हा अहवाल मार्गदर्शक ठरेल असा विश्वास आहे.
राज्य शासन, विद्यापीठ व महाविद्यालयाने या समस्येकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करत अनुपस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष अभियान व कृती कार्यक्रम आखावा आणि या कृती कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सक्रिय सहभाग नोंदवेल असे मत प्रदेश मंत्री वैभवी ढिवरे यांनी व्यक्त केले. या पत्रकार परिषदेस अभाविप देवगिरी प्रदेश अध्यक्ष प्रा. डॉ. सचिन कंदले उपस्थित होते.
