जळगाव मिरर | ३ सप्टेंबर २०२५
मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांचे सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षणावर हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने शासन आदेश काढला. यावेळी मनोज जरांगे यांनी केलेल्या ८ पैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यानंतर काल २ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदानावर विजयी गर्जना करत मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण सोडलं. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर महायुतीमध्ये वाद निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांचा यांचा राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या जीआरला विरोध असल्याची माहिती समोर येत आहे. भुजबळ यांनी बुधवारी होत असलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. भुजबळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्री-कॅबिनेट बैठकीला हजेरी लावली होती. ही बैठक झाल्यानंतर भुजबळ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला न जाता सह्याद्री अतिथीगृहातून बाहेर पडले.
काय म्हणाले छगन भुजबळ?
छगन भुजबळ यांनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या जीआरबाबत भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, “काल सरकारने जो जीआर काढला आहे, त्याबद्दल आमचे ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या मनात शंका आहेत. त्यामुळे आम्ही कोण हरलं का कोण जिंकलं का, याचा विचार करत आहोत. आम्ही याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहोत.”
पुढे ते म्हणाले, “या जीआरचा नेमका अर्थ काय आहे? कारण कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा हक्क कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही. आम्ही मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात न्यायालयात जाणार आहोत. काही लोक म्हणतात, हरकती मागवल्या पाहिजे होत्या. उपसमितीला निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे का, हा देखील प्रश्न विचारला जात आहे. राज्य सरकार असा निर्णय घेईल, याची अपेक्षा आम्हाला नव्हती,” असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
दरम्यान, या प्रकरणानंतर आता मराठा-कुणबी ही न्यायालयीन लढाई कमी न होता वाढणार असल्याचे दिसत आहे. न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधीच्या याचिका असताना, यातच आता नव्याने शासन परिपत्रकाआधारे ही नवीन न्यायालयीन लढाई सुरू होणार हे स्पष्ट होत आहे.
