जळगाव मिरर / २३ ऑक्टोबर २०२२
तपास यंत्रणा सत्तेत असलेल्या व्यक्तींच्या तालावर नाचत आहेत. पुणे एसीबी या तपासाचा दाेष स्वत:वर न घेता न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणेच्या अधिकाराच्या गैरवापरावर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे. या शब्दात न्यायालयाने शुक्रवारी भाेसरी भूखंड प्रकरणात दाखल फेर चाैकशीबाबतच्या तक्रारदार व सरकार यांच्या संयुक्त अर्जावरील सुनावणीच्या आदेशात संबधितांना चपराक नव्हे तर थाेबाडीत लगावली असल्याचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भाेसरी प्रकरणात आमदार खडसेच्या पत्नी व जावाई यांच्या विरुध्द पुणे एसीबीने 2016 ते 2018 दरम्यान चाैकशी केली. ते प्रकरण 2022 पर्यंत न्यायालयात पडून हाेते. त्यावर तक्रारदार मनाेज गांवडे व सरकारतर्फे फेरतपासणीचा अर्ज दाखल केला. या अर्जावर पुणे न्यायालयाचे अतिरिक्त वरीष्ठ न्यायाधिश पी. पी. जाधव यांच्या दालनात शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर खडसेंनी रविवारी जळगावात ही पत्रकार परिषद घेवुन ही माहिती दिली.
मला त्रास देणे, भीती निर्माण करणे, छळणे या उद्देशाने चाैकशीचा घाट घालण्यात येत आहे. यामागे भाजपा विराेधात ताेंड बंद करा आणि घरी बसा असा विराेधकांचा उद्देश आहे असाही आराेप आमदार खडसे यांनी यावेळी केला. माझा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून यापूर्वीही मुक्ताईनगर पालिका, जिल्हा दूध संघ या दाेन्ही प्रकरणात न्यायालयाने न्याय दिल्याचे सांगून चाैकशीला आपण सामाेरे जावू असेही खडसेंनी स्पष्ट केले.
तक्रारदाराने तपासी यंत्रणेचा निषेध नाेंदविला असताना यंत्रणेने निषेध याचिकेला पाठिंबा दिला आहे.त्यामुळे हे एक अनाेखे (एकमेवद्वितीय) प्रकरण असल्याचे मत न्यायालयाने नाेंदविले आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने सी सारंश/ क्लाेजर अहवाल पूर्वीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी मागे घेतलेला आहे. त्यामुळे भादंवि कलम 173(8) अन्वये चाैकशी करण्याची परवानगी यासाठी काेर्टात अर्ज करण्याचा प्रश्नच नव्हता. एसीबी पुणे या प्रकरणाचा दाेष स्वत:वर घेण्यास टाळाटाळ करत असून न्यायालयाच्या आदेशावरुन टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. हे लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युराे सारख्या तपास यंत्रणेकडून नक्कीच अपेक्षित नाही. रेकाॅर्ड, कार्यवाही तसेच वर्तमान परिस्थितीवरून तपास यंत्रणा सत्तेत असलेल्या व्यक्तीच्या तालावर नाचत आहेत. महात्वाच्या तपास यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे त्यांच्या कामावर माेठ्या प्रमाणावर जनतेशी निष्ठेने काम करणे अपेक्षित असताना तसे हाेताना दिसत नाही. तर सत्तेतील व्यक्तींशी एकनिष्ठ राहण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. यासाेबतच तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या खांदयावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अश्या परिस्थितीत तपास यंत्रणेने अधिकाराच्या गैरवापारावर काही निर्बंध घालण्याची आवश्यकताही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
