नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या नाट्यात शिंदे गटातील १६ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. कोर्टात शिंदे-ठाकरे गटामध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. त्यात या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सोमवारी २२ ऑगस्टऐवजी आता २३ ऑगस्टला ही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असणारा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारी पोहोचल्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारचं भविष्य नेमकं काय असणार या प्रश्नाचं उत्तर गुलदस्त्यातच राहिलं. त्यातच आता पुन्हा एकदा ही सुनावणी लांबणीवर गेल्यामुळं सत्ताधाऱ्यांची धाकधुक वाढली आहे. राज्यातल्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे. परिणामी आज (22 ऑगस्ट) होणारी सुनावणी आता उद्या (23 ऑगस्ट) होणार आहे. त्रिसदस्यीय खंडपीठातील न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या आजच्या अनुपस्थितीमुळं ही सुनावणी लांबणीवर गेल्याचं सांगण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी ४ ऑगस्टला शेवटची सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या अनेक याचिकांमध्ये आता नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करून नागरिक व मतदारांचे म्हणणेसुद्धा एकून घ्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे (पाटील) यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिकेवरही कोर्टात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, दुसरीकडे शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा तसंच या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिका पुढील सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे सोपवणार का याचा निर्णय न्यायालयात होणार आहे. सदरील सर्व याचिकांवर सोमवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा हे 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत असून, त्याआधी निर्णय होण्याची आशा शिवसेनेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी ४ ऑगस्टला शेवटची सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. शिवसेना कुणाची या मुद्द्यावर आता निवडणूक आयोगातही कार्यवाही सुरु आहे. उद्धव ठाकरे गटाने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. पण आयोगानं दोन आठवड्यांचाच वेळ दिला आहे. २३ ऑगस्टला याची मुदत संपत असून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी देखील २३ ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे.
