जळगाव मिरर | १० ऑक्टोबर २०२५
राज्यातील नागपूर शहरात सकल ओबीसी समाजाने आयोजित केलेल्या भव्य महामोर्चातून सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. मराठा आरक्षणासंदर्भातील 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची प्रमुख मागणी या मोर्चातून करण्यात आली. हा मोर्चा यशवंत स्टेडियमपासून सुरू होऊन संविधान चौकात सभेत रूपांतरित झाला. मोर्चाचे नेतृत्व काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले. ते म्हणाले की, आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही, परंतु ओबीसींच्या हक्कांवर कुणाचीही गदा येऊ देणार नाही. या मोर्चात विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधून हजारो ओबीसी बांधव, समाजनेते आणि संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले.
मोर्चेकऱ्यांनी आरोप केला की, सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर थेट अतिक्रमण होत आहे. त्यामुळे हा जीआर रद्द करून ओबीसींचा आरक्षण हक्क कायम ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या आंदोलनामुळे राज्यातील ओबीसी विरुद्ध मराठा आरक्षण संघर्ष पुन्हा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाने नागपूरमध्ये भव्य महामोर्चाचे आयोजन केले. हा महामोर्चा यशवंत स्टेडियम येथून सुरू होऊन संविधान चौकात संपणार आहे. मोर्चात विदर्भासह राज्यभरातील ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि हजारो नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. सकाळपासूनच मोर्चासाठी मोठी गर्दी होत असल्याने नागपूर पोलिसांनी वाहतूक व्यवस्थेसाठी विशेष बंदोबस्त ठेवला आहे. आयोजकांनी मोर्चा शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडण्याचे आवाहन केले आहे.
ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ओबीसींच्या शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षणावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही, पण ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कुणी गदा आणू नये. सरकारने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मार्ग शोधावा, मात्र विद्यमान जीआरमुळे ओबीसींवर अन्याय होत असल्याने तो त्वरित मागे घ्यावा.
या आंदोलनाला राज्यातील विविध ओबीसी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ आणि माजी प्रशासकीय अधिकारी यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. अनेक नेत्यांनी सरकारकडे तातडीने निर्णय मागे घेऊन ओबीसी समाजाचा विश्वास संपादन करण्याचे आवाहन केले आहे. नागपूरमधील हा मोर्चा राज्याच्या ओबीसी चळवळीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
