जळगाव मिरर | १४ मे २०२५
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आज (14 मे) भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे गवई हे अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व करणारे दुसरे न्यायाधीश असतील जे सर्वोच्च न्यायिक पदावर विराजमान होतील. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी बी. आर. गवई यांच्या नावाची शिफारस केली होती. न्यायमूर्ती संजीव यांचा कार्यकाळ 13 मे रोजी संपला आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ 14 मे पासून सुरू होईल.
आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू गवई यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील. अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व करण्याचा पहिला बहुमान आधी सरन्यायाधीश न्या. के. जी. बालकृष्णन यांना मिळाला होता. 2007 ते 2010 या कालावधीत त्यांनी काम पाहिले होते. त्यानंतर आता गवई यांना हा मोठा मान मिळाला आहे.
भूषण रामकृष्ण गवई हे 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी ते निवृत्त होईपर्यंत सरन्यायाधीश या पदावर कार्यरत असतील. त्यांना सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये ते सेवानिवृत्त होतील. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या कुटुंबाला आंबडेकरी चळवळीचा आणि राजकीय वारसा लाभलेला आहे. भूषण गवई यांचे वडील रामकृष्ण गवई आंबेडकर चळवळीतील सक्रिय नेते होते. राज्यसभेचे खासदार तसेच केरळ आणि बिहारचे राज्यपाल म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिले आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती, महाराष्ट्र येथे झाला. त्यांनी 1980 मध्ये नागपूर विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि 1987 मध्ये वकिलीला सुरुवात केली. 1992 ते 1993 या काळात ते नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त सरकारी वकील होते. तर 2000 साली याच खंडपीठात ते सरकारी वकील बनले 2003 मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले आणि 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झाले. गवई यांनी सामाजिक न्याय, मानवी हक्क आणि घटनात्मक कायद्याच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
