जळगाव मिरर | २० ऑगस्ट २०२५
राज्याच्या राजकारणात वादाचा विषय ठरलेल्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या अधिकारांवर आता सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी)च्या निधीवाटपावर पालकमंत्र्यांची एकहाती पकड असण्याच्या पार्श्वभूमीवर, मंत्रिमंडळाने आता निधीच्या वापरासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करून मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन धोरणामुळे पालकमंत्र्यांची मनमानी रोखली जाणार असून, निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने मंगळवारी या निर्णयाला मंजुरी दिली.
नवीन धोरणाचे मुख्य मुद्दे :
- निधीचा ताबा एकट्या पालकमंत्र्यांच्या हातात राहणार नाही.
आतापर्यंत कोणत्या प्रकल्पाला किती निधी द्यायचा, याचा निर्णय पूर्णतः पालकमंत्र्यांकडे होता. त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांना प्राधान्य देत विरोधकांना डावलल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. - जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्कालीन खर्चासाठी ५% निधी वापरण्याची मुभा.
पालकमंत्र्यांच्या संमतीने जिल्हाधिकारी आता तातडीच्या कामांसाठी निधी वापरू शकणार आहेत. - डीपीडीसीच्या चार बैठका दरवर्षी अनिवार्य.
कामांची प्रगती तपासूनच निधी वितरित करावा लागणार, अशी सक्ती करण्यात आली आहे. - ७०% निधी राज्यस्तरीय योजनांसाठी, ३०% स्थानिक कामांसाठी.
कामांची स्पष्ट चौकट आखून देण्यात आली असून, बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदीला थांबवण्याचे निर्देश. - औषध खरेदीसाठी नव्या अटी.
मुदत संपण्याच्या उंबरठ्यावर खरेदी थांबवणे आणि किमान दोन वर्षे मुदतीची औषधेच घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे निधीच्या वाटपात होणारी राजकीय दुजाभावाची शक्यता आता कमी होणार आहे. सर्व आमदारांना न्याय देत जिल्ह्याच्या विकासात एकसंधता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
