जळगाव : प्रतिनिधी
महापालिकेच्या एक हजार ५८० कर्मचाऱ्यांपैकी ९४८ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, त्याप्रमाणे वेतनही अदा करण्यात आले आहे. मात्र ज्यांना आयोगाप्रमाणे वेतन देण्यात आले ते कर्मचारी न्यायालयात किंवा पुन्हा मंत्रालयात मागणी करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. राज्य शासनाने त्याला मंजुरी दिली आहे. मात्र महापालिकेच्या लेखापरीक्षणात ज्या कर्मचाऱ्याच्या उड्डाण पदोन्नतीबाबत आक्षेप आहेत, तसेच ज्यांच्यावर काही किरकोळ आक्षेप आहेत त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे ९४८ कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन अदा करण्यात आले आहे. मात्र उर्वरित ६३२ कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्यात आलेले नाही. यात काही कर्मचाऱ्यांच्या म्हणणे आहे, की आमच्यावर कोणतेही आक्षेप नाहीत; परंतु आम्ही केवळ १९८७ मध्ये भरती झालो.
त्यामुळे आमचे त्या भरतीच्या आक्षेपाच्या यादीत नाव आहे. असे तब्बल ३०० कर्मचारी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उड्डाण पदोन्नतीचे आक्षेप असलेले उर्वरित कर्मचारी आहेत. त्यामुळे हे कर्मचारी आता पुन्हा मंत्रालयात किंवा न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. महापालिकेत सफाई कर्मचाऱ्यांची संघटना आहे, मात्र लिपिक, तसेच इतर कर्मचाऱ्यांची संघटना नसल्याचे कर्मचाऱ्यांतर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध होणाऱ्या अन्यायाबाबत लढाई कशी करावी याबाबत कर्मचारी संभ्रमात आहेत. काही कर्मचारी वर्गणी काढून न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे सागंण्यात आले.
