जळगाव मिरर | २१ फेब्रुवारी २०२४
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८९८, भारतीय करार कायदा १८७२, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ इत्यादी. अशा कायद्यांपैकी सराय कायदा १८६७ एक आहे. या कायद्याचा वापर करून मनुष्याला कोणत्याही हॉटेलमधील स्वच्छतागृह वापरण्याचा आणि मोफत पाणी पिण्याचा अधिकार आहे. शासनाने कायदा केलेला असताना देखील जळगावात महिलांची कुचंबणा होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. जळगाव जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल आणि पेट्रोल पंप चालक मालक यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वांना सूचित करावे, अशा मागणीसाठी निधी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा वैशाली विसपुते यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि निवेदन दिले.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८९८, भारतीय करार कायदा १८७२, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ इत्यादी. अशा कायद्यांपैकी सराय कायदा १८६७ एक आहे. या कायद्याचा वापर करून तुम्ही कोणत्याही हॉटेलमधील स्वच्छतागृह वापरू शकता आणि मोफत पाण्याची मागणी करू शकतात. काही वर्षापूर्वी निधी फाउंडेशनच्या माध्यमातून या कायद्याविषयी जनजागृती करून ठिकठिकाणी पोस्टर्स लावण्यात आले होते. शहरातील प्रमुख हॉटेल आणि पेट्रोल पंप मालकांशी देखील चर्चा केली होती. सुरुवातीला सर्वांनी याबाबत होकार दिला आणि त्यावर अंमल देखील केला.
नुकतेच एका पाहणीत धक्कादायक प्रकार आढळून आला असून महिलांना स्वच्छतागृहे वापरण्यास ६ पैकी ३ हॉटेल मालकांनी नकार दिला. काही ना काही कारणे देत महिलांना नकार देण्यात आला. जळगाव जिल्ह्यात आणि विशेषतः शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या फार कमी असून त्यामुळे महिलावर्गाची मोठी कुचंबणा होत असते. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८९८, भारतीय करार कायदा १८७२, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ इत्यादी. अशा कायद्यांपैकी सराय कायदा १८६७ या कायद्याची जिल्ह्यात कठोर अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल, पेट्रोल पंप चालक, मालक यांची बैठक घेत त्यांना सूचना केल्यास सर्व महिलावर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. निधी फाउंडेशनतर्फे अध्यक्षा वैशाली विसपुते यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन देत याविषयी चर्चा केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
