जळगाव मिरर | ११ सप्टेंबर २०२५
जळगाव जिल्हा हा संपूर्ण राज्यात केळी पिकासाठी प्रसिद्ध असून येथे मोठ्या प्रमाणात केळीचे उत्पादन होते. मात्र सध्या केळीच्या दरात मोठी घसरण झाल्यामुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. केळीला सध्या बाजारात अवघे ४०० ते ५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असल्यामुळे उत्पादन खर्च भरून देखील शेतकऱ्याच्या हातात फारसे काही राहत नाही.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, केळी लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत होणारा खर्च खूप मोठा असून त्यात मजुरी, खते, पाणी, औषधे अशा विविध गोष्टींचा समावेश असतो. मात्र सद्यःस्थितीत मिळणारा दर हा केवळ ३०० ते ४०० रुपये इतकाच निव्वळ शिल्लक राहतो, ज्यात घरखर्च, शिक्षण, लग्न अशा गरजा भागवणे अशक्य झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेच्या वतीने खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत: सर्व केळी व्यापाऱ्यांची तातडीने बैठक घेण्यात यावी. केळी पिकाला शाश्वत हमीभाव जाहीर करावा. सर्व व्यापाऱ्यांची नोंदणी अनिवार्य करावी. प्रक्रिया उद्योग व साठवणूक सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात. विमा प्रक्रिया अधिक सुलभ व सोयीस्कर करण्यात यावी. याशिवाय, मे व जून महिन्यात आलेल्या वादळी वाऱ्यांमुळे केवळ केळीच नव्हे तर इतर पिकांचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे. तरीदेखील अद्याप शेतकऱ्यांना कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही, ही बाब अत्यंत दुःखदायक असल्याचे मत या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.
या निवेदनावर ॲड. जमील देशपांडे (जिल्हाध्यक्ष, जळगाव), विनोद शिंदे (महानगरध्यक्ष), अविनाश पाटील (जिल्हाध्यक्ष – मनसे शेतकरी सेना, जळगाव), अशोक पाटील (तालुका अध्यक्ष, जामनेर), श्रीकृष्ण मेंगडे, ललित शर्मा (उपमहानगरध्यक्ष), प्रदीप पाटील (तालुका अध्यक्ष, जळगाव), रज्जाक सय्यद, विलास सोनार (तालुका संघटक), भूषण ठाकूर, दीपक राठोड, अनिता कापुरे, लक्ष्मी मोरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
