जळगाव मिरर । १ फेब्रुवारी २०२३।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचारीच्या विविध मागण्यासाठी आज दि १ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यलय बाहेर आंदोलन सुरु केले आहे. याचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अशोक मोपारी, समाधान बोरसे, समाधान मराठे, इम्रान तडवी, कुणाल पाटील, विशाल विसपुते, यादव महाले, किशोर पाटील, चेतन पाटील यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे कि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत मागील १० ते १२ वर्षापासून प्रामाणिकपणे अखंडीत मग्रारोयोची कामे करीत आहोत. वेळोवेळी वरीष्ठांनी दिलेली कामे व जबाबदारी आम्ही व्यवस्थीत पार पाडत असून मग्रारोहयोची कामे वेळेवर पूर्ण करीत आहोत. त्याच प्रमाणे कोविड- १९ अशा महामारीच्या काळातसुध्दा आम्ही नियमीत कार्यरत राहून स्वताच्या जिवाची पर्वा न करता व आम्हाला कोणत्याही शासकिय सुविधा नसतांना सुध्दा मग्रारोहयो अंतर्गत योजनाचे गावामधील प्रत्येक मजुरांना फार मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध करून देऊन रोजगार दिलेला आहे. असे असतांना सुध्दा मागील ३-४ वर्षापासुन आम्हा कंत्राटी कर्मचारी यांना कोणतेही मानधन वाढ झालेली नाही. संदर्भिय क्र. २ विषयान्त्रये CSC मार्फत नियुक्ती करण्यात आलेली होती. त्या वेळी सुध्दा संघटनेच्या वतीने आम्ही बहिष्कार टाकलेला होता व मंत्रालयात आपल्या स्तरावरून सभा आयोजीत केलेली होती. त्यामध्ये CSC आपणास कसे उपयुक्त आहे ते आम्हा कर्मचारी यांना सुचविले होते. परंतु सदर CSC मार्फत कर्मचारी यांना किमान वेतन व वैधानिक वजावटीचा फायदा दिला जात नव्हता हे कारण दाखवुन आपल्याच स्तरावरुन संदर्भिय क्र. ३ अन्वये ब्रिक्स इंडीया प्रा.ली. पुणे हि मनुष्यबळ पुरविणारी संस्था दि. ०२ जाने. २०२३ शासन परिपत्रकानुसार लागु करण्यात आली परंतु सदर कंपणी सुध्दा IED च्या जाळयात अडकल्याची बाब पुढे आलेली आहे त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणुक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
असे असतांना सुध्दा योजनेमध्ये काम करणारे काही निवडक कर्मचारी हे राज्य निधी असोसीएशन मधुनच नियुक्तीसह मानधन घेत आहेत. त्याच धर्तीवर आम्हाला सुध्दा मानधन व नियुक्ती राज्य निधी असोसीएशन मधुन देण्यात यावी. तसेच मागील वित्तीय वर्षामध्ये P.M. आणि MIS यांचे मानधन १४ ते १५ हजाराने वाढविण्यात आले परंतु आजतागायत आम्हा कंत्राटी कर्मचारी यांचे मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नाही.
करीता खालील प्रमाणे रास्त मागण्यावर साकल्याने विचार व मागण्या पूर्ण न झाल्यास दि. १८.०१.२०२३ रोजी एक दिवस संप पुकारुन नाईलाजास्तव टप्या टप्याने खाली प्रमाणे महाराष्ट्रात आंदोलन तिव्र करण्यात येईल. सदर आंदोलन कामावधी मध्ये योजनेच्या कामात अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासणाची राहील तरी कृपया आमच्या विनंतीचा विचार करून आम्हा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा ही नम्र विनंती.
प्रमुख मागण्या आदरपूर्वक विनंतीने सादर.
१. मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचे आकृतीबंधामध्ये समायोजन करण्यात यावे.
२. पच्छिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन देण्यात यावे.
३. योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना राज्य निधी असोसिएशन मध्ये नियुक्ती देण्यात यावी.
४. ग्राम रोजगार सेवक यांच्या प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यात यावे.
५. मध्यप्रदेश शासन प्रमाणे वयाच्या ६२ वर्षा पर्यंत नोकरीची हमी देण्यात यावी.
आंदोलणाचे टप्पे :- १. दिनांक १८.०१.२०२३ रोजी महाराष्ट्रात एक दिवसीय संप पुकारण्यात येईल. मागण्या पुर्ण न झाल्यास २. दिनांक २५.०१.२०२३ पासुन असहकार आंदोलन करून लेखणी आढावा सभा, अहवाल, Online ची कामे करणे बंद करण्यात येईल. मागण्या पूर्ण न झाल्यास ३. दिनांक ०१.०२.२०२३ पासुन बेमुदत संप पुकारण्यात येईल
