जळगाव मिरर | ४ ऑगस्ट २०२५
सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय देत नव्या वॉर्ड (प्रभाग) रचनेला आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, त्या नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि 27% ओबीसी आरक्षणासह होणार, हे आता निश्चित झाले आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवडसह औसा नगरपालिकेच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयाने आज फेटाळल्या. औसा प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी जुन्या वॉर्ड रचनेनुसार निवडणुकीची मागणी केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती नाकारत स्पष्ट केलं की, वॉर्ड रचना ही पूर्णतः राज्य सरकारचा अधिकार आहे. त्यावर कायद्यानुसार कोणतीही स्थगिती नसल्यामुळे ती लागू केली जाईल. न्यायालयाने 6 मे 2025 रोजी दिलेल्या आदेशाचा पुनरुच्चार करत सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता 27% ओबीसी आरक्षणासहच होतील. यासंबंधी आणखी कोणतीही शंका न ठेवता, न्यायालयाने सर्व शासकीय प्रक्रियांना वैधता बहाल केली आहे. महाविकास आघाडी आणि नंतरच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रभाग रचनेत बदल केले होते. त्यामुळे राजकीय वाद आणि कायदेशीर लढाया सुरु होत्या. मात्र आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या सगळ्यांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
