३१ मार्चपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाभ धोक्यात; तांत्रिक अडचणींमुळे लाभार्थी त्रस्त
जळगाव मिरर | २१ मार्च २०२६
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दिलेली वाढीव मुदत ३१ मार्च रोजी संपत असल्याने राज्यभरातील महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अपुरी कागदपत्रे, तांत्रिक अडचणी आणि प्रक्रियेतील गोंधळामुळे अनेक महिलांना वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करता येत नसल्याने योजनेतून अपात्र ठरण्याची भीती वाढली आहे.
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास संबंधित महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे दरमहा मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहण्याची भीती महिलांमध्ये व्यक्त होत आहे.
सध्या केवळ सुमारे ६० टक्के महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्याची माहिती समोर येत असून, उर्वरित महिलांसाठी वेळ अत्यंत कमी उरला आहे. त्यामुळे ई-सेवा केंद्रे, बँका आणि संबंधित शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे. मुदत संपण्यास अवघे काही दिवस उरल्याने महिलांची धावपळ वाढली आहे.
दरम्यान, अनेक महिलांनी अर्ज भरताना चुकीची माहिती भरल्याचेही समोर आले आहे. विशेषतः कुटुंबातील सदस्य शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत असल्याचा पर्याय चुकून निवडल्याने त्या अपात्र ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने ३१ मार्चपर्यंत ऑनलाइन ई-केवायसीमध्ये सुधारणा करण्याची संधी दिली आहे.
६ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार, कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असल्यास किंवा निवृत्तिवेतन घेत असल्यास संबंधित महिलेला योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे चुकीची माहिती दुरुस्त करणे अत्यावश्यक ठरले आहे.
याशिवाय, अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे अनेक महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी आधार लिंक आणि बँक खाते सक्रिय असूनही तांत्रिक कारणांमुळे सन्मान निधी थांबल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. तालुका स्तरावरील बँका आणि ई-सेवा केंद्रांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने ई-केवायसी पूर्ण झाली की नाही, याबाबत महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, मदतीसाठी उपलब्ध असलेला हेल्पलाइन क्रमांक अनेकदा व्यस्त असल्याची तक्रार महिलांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे अडचणी सोडवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
मुदत संपण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना प्रशासनाने प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करणे आणि लाभार्थींना योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. अन्यथा, हजारो महिलांना या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
