जळगाव मिरर | संदीप महाले
जिल्ह्यातील नगर परिषदांच्या निवडणुकांत अपेक्षेपेक्षा चांगले यश मिळाल्यानंतर जळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतही स्वबळावर ताकद दाखवण्याच्या तयारीत असलेल्या शिवसेनेच्या शिंदे गटाने अखेर एक पाऊल मागे घेतल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. कालपर्यंत भाजपला थेट आव्हान देण्याची भूमिका घेणारा शिंदे गट आता भाजपसोबत युतीकडे झुकताना दिसत असून, या अचानक बदलामुळे राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील १६ नगर परिषदांपैकी भाजपने आठ ठिकाणी, तर शिवसेना शिंदे गटाने सहा ठिकाणी सत्ता स्थापन केली आहे. नगर परिषदांच्या निवडणुकांदरम्यान भाजपने बहुतांश ठिकाणी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतल्याने महायुतीतील घटक पक्ष बाजूला पडल्याचे चित्र होते. यावर शिंदे गटाचे नेते व मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत युती असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ती का नको, असा सवाल उपस्थित केला होता.
प्रत्यक्ष निकाल पाहता भाजपशी युती न केल्याचा फायदा शिंदे गटाला झाल्याचे स्पष्ट झाले. उलट मतविभागणीमुळे सात ते आठ ठिकाणी भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. या पार्श्वभूमीवर जळगाव महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ७५ पैकी ६० जागा लढवण्याच्या भाजपच्या भूमिकेला आव्हान देण्यासाठी शिंदे गटाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. मागील महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे २५ हून अधिक नगरसेवक निवडून आले होते. सध्याच्या परिस्थितीतही किमान ३० जागांवर विजय मिळवण्याची क्षमता असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून केला जात आहे.
दरम्यान, बुधवारी उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व महापालिका निवडणुका मनसे–ठाकरे गट युतीतून लढण्याची घोषणा केल्यानंतर जळगावसह राज्यातील राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलली. जळगावमध्ये दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी केल्याने भाजप व शिंदे गटाच्या गोटात खळबळ उडाली. जागावाटपावरून मतभेद असलेले भाजप व शिंदे गटाचे नेते बुधवारी सायंकाळी अचानक एकत्र आले.
एकमेकांशी संघर्ष करण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा युती अधिक फायद्याची ठरेल, यावर दोन्ही बाजूंमध्ये एकमत झाले. त्यानुसार, येत्या दोन दिवसांत जागावाटपाचा तिढा सोडवून भाजप–शिंदे गट युतीवर शिक्कामोर्तब करण्याचा निर्णय भाजप नेते मंत्री गिरीश महाजन आणि शिंदे गटाचे नेते मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी घेतल्याचे समजते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट अद्याप या राजकीय घडामोडींपासून दूरच असल्याचे चित्र आहे.
