जळगाव मिरर | २ सप्टेबर २०२४
देशात अठरा राज्यात धोबी जात सद्या सुद्धा अनुसूचित जातीत समाविष्ट असतांना महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर 1960 मध्ये राज्यातील धोबी जातीला असलेले अनुसूचित जातीचे आरक्षण परस्पर हिसकावून घेण्यात आले,याविरुद्ध समाजाच्या संघटनांनी अनेक आंदोलने करून आवाज उठवला तरीही राज्यकर्त्यांनी धोबी जातीवर सातत्याने अन्याय केला असून यापुढे सुद्धा राज्य सरकार व सामाजिक न्याय विभाग पूर्ववत असलेले आरक्षण देणारच नाही याची समाजाला खात्री झाल्याने आता यापुढे न्यायिक लढा उभारून राज्य सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या निर्णयावर शिक्का मोर्तब झाले.
महाराष्ट्र सकल धोबी समाज आरक्षण न्यायिक समितीची निर्णायक बैठक आज रविवार,1 सप्टेंबर रोजी येथील शिवाजीनगर भागातील रोकडोबा मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी समाजाचे ज्येष्ठ उद्योजक राजेंद्र आहेर (नाशिक) हे होते.बैठकीत सांगोपांग चर्चा होऊन शासनाच्या चुकीने हिरवले गेलेले धोबी जातीचे अनुसूचित जात प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत लागू व्हावे म्हणून येत्या महिनाभरात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आला.अखिल भारतीय धोबी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकृष्णकुमार कानोजिया (मुंबई) वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकनाथ बोरसे(धुळे) सुकाणू समिती प्रमुख अनिल शिंदे (अकोला) आरक्षण कृती समिती प्रमुख विवेक ठाकरे (पुणे),वरिष्ठ सल्लागार राजाभाऊ उंबरकर (अमरावती),सनथ वढई (गोंदिया) शहराध्यक्ष शाम कदम (पुणे) किशोर परदेशी,सुरेश गायकवाड (आंबेगाव) सूर्यकांत मोरे (फलटण) सुभाष टाले (मूर्तिजापूर) आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. अँड.अतुल बच्छाव,अँड. आकाश काळे, अँड.नरेंद्र जाधव, अँड.संतोष शिंदे,अँड.उज्ज्वल साळुंखे या समाजातील विधीतज्ज्ञ यांनी न्यायलयाचा मार्ग कसा योग्य आहे याबाबत मार्गदर्शन केले.बैठकीचे सूत्रसंचलन प्रा.सदाशिव ठाकरे (शिरपूर) तर आभार राज परदेशी (पुणे) यांनी मानले.
■ नव्याने आरक्षणाची मागणी नव्हेच पूर्वीचेच लागू करा-
बैठकीत सर्व प्रक्रियेची तपशीलवार माहिती अनिल शिंदे व विवेक ठाकरे यांनी दिली.राज्य सरकारने धोबी जातीला पूर्ववत आरक्षणाची शिफारस केलेला डॉ.भांडे समितीचा अहवाल लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारला पाठवलेल्या शिफारसीवर भारत सरकारचे महानिबंधक तथा जनगणना आयुक्त यांच्याकडे प्रकरण प्रलंबित आहे. राज्यातील मराठा व धनगर किंवा इतर समाजांप्रमाणे धोबी जातीची सुद्धा नव्याने आरक्षणाची मागणी असल्याची धारणा झाली असून पूर्ववत आरक्षण लागू व्हावे या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेल्याने सद्याची राज्य व केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाची चेंडू टोलवाटोलवीची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि पदरी निराशा पडणारी दिसत आहे,त्यामुळे आगामी काळात सत्ताधारी यांच्या कोणत्याही भुलथापांना बळी न पडता मे.सर्वोच्च न्यायालयात उशिरा का होईना पण उपलब्ध पुरावे आणि प्रचलित कायदे पाहता समाजाला नक्की न्याय मिळेल,अशी भावना व्यक्त केली गेल्याने राज्यभरातून उपस्थित सर्व धोबी समाजाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात जाण्याच्या निर्णयावर एकमत केले.
राज्यकर्त्यांनी तोंडाला पाने पुसली-
❝ राज्यातील धोबी जातीची संख्या मायक्रो मायनर व उपद्रवी नसलेला समूह म्हणून प्रत्येक सत्ताधारी सरकारने गेल्या साठ वर्षांपासून आम्हाला आमच्या न्याय हक्कापासून दूर ठेवले,दुर्लक्षित केले.डॉ. भांडे समितीच्या अहवालतील स्वयंस्पष्ट शिफारशी लागू न करता तोंडाला पाने पुसली यामुळे आमच्या दोन पिढ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असून समाजाची अपरिमित हानी झाली असल्याने आता राजकारण्यांच्या मागे फिरून न्याय मिळणार नाहीच अशी पक्की खात्री झाल्याने न्यायालयाच्या दारात जाऊन रडण्याचा निर्णय घेतला आहे.❞
> विवेक ठाकरे
आरक्षण कृती प्रमुख,
महाराष्ट्र सकल धोबी समाज न्यायिक समिती
राज्यभरातून होती उपस्थिती :
महाराष्ट्र सकल धोबी समाज न्यायिक समितीच्या आरक्षण मुद्द्यावर आयोजित या बैठकीला राज्यभरातून समाजबांधव उपस्थित होते.
यामध्ये प्रा.रमेश सांबसकर, विश्वनाथ राऊत,जगदीश सूर्यवंशी,अशोक सपके,अनिल मोरे, उमेश जानोरकर,राजेंद्र हिवाळे,प्रशांत बेडिस्कर,राजन चौधरी,दीपक परदेशी,अशोक शिंदे,अशोक चौधरी,बळवंत साळुंखे,धनराज जोर्वेकर, सूर्यकांत मोरे, सुधीर केणेकर, दादाराव बाभुळकर, शिवशंकर तराळे, सुनील परदेशी,प्रेम परदेशी,महेश कानोजिया,रमेश बोंदरकर,पवन चित्ते,एस.आर. बोरेकर,हरीश म्हस्के,हरी कानोजिया, सोमनाथ वाघ,श्रीमती विमल खंडाळे,सौ.कल्पना रामेश्वर गायकवाड,सौ.वैशाली महादेव राऊत,प्रकाश गवळीकर, श्रीकृष्ण सोनोने, सुकदेव शेंद्रे, डॉ. अरुण पेढेकर, गोहीत पेढेकर,गणेश परदेशी,दत्तात्रय पवार आदी समाजबांधवांचा समवेश होता. बैठकीसाठी पुण्यातील परदेशी धोबी समाजाच्या एकता बहुद्देशिय सेवा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बहुमूल्य योगदान दिले.
