जळगाव मिरर | ४ सप्टेबर २०२४
गेल्या काही दिवसापासून राज्यातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराच्या घटना घडत असतांना आता बदलापूर येथील आदर्श शाळेतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा ताशेरे ओढले. या घटनेचा विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सुरू केलेला तपासही असमाधानकारक आहे. आठ दिवसांपासून फरार असलेल्या शाळेच्या पदाधिकाऱ्यांचा शोध अद्याप का घेतला नाही, असा संतप्त सवाल न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. पोलीस आणि राज्य सरकारलाही खंडपीठाने चांगलेच धारेवर धरले.
बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिर शाळेतील चार वर्षांच्या दोघा चिमुरड्यांवर शाळेतच झालेल्या लैंगिक अत्याचाराने महाराष्ट्राचे समाजमन संतप्त आहे. शाळकरी मुलीं तसेच महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकेची सुनावणी झाली.
पोलिसांच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी घटनेचा प्रगती अहवाल सादर केला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने केस डायरीतील त्रुटींवर बोट ठेवले आणि राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. घटनेचा विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सुरू केलेला तपासही असमाधानकारक आहे. आठ दिवसांपासून फरार असलेल्या शाळेच्या पदाधिकाऱ्यांचा शोध अद्याप का घेतला नाही, असा संतप्त सवाल न्यायमूर्तीनी उपस्थित केला.
अशा अत्याचारांपासून बालकांचे रक्षण करण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी आणखी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश देत या समितीत माजी न्यायमूर्ती साधना जाधव, डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्यासह निवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ. मीरा बोरवणकर यांचा समावेश करण्याची सूचनाही खंडपीठाने सरकारला केली. मुलींवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी बेटा पढाओ, बेटी बचाओ! अशाप्रकारे जनजागृती करून शाळकरी मुलांना धडे द्या अशी सूचनाही खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला होणार आहे
