जळगाव मिरर | २७ मे २०२५
राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय देखील आहे. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता अंशकालीन निदेशकांना देखील दिलासा मिळेल. त्याच बरोबर हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात आली आहे.
- रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)
- मा. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय विभाग)
- इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला ६५७ कोटी , जालन्याला ३९२ कोटी पाच वर्षांत मिळणार (वित्त विभाग)
- शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)
- पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या अटी-शर्ती मध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
- फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील १हजार ३५१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी (वने विभाग )
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)
- अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पद सिध्द अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)
- कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल (कृषि विभाग )
- महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर (वस्त्रोद्योग विभाग)
