जळगाव मिरर | २ जून २०२५
गेल्या अनेक दिवसापासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक निवडणुकीला आता हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार लवकरच उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग व सरकारला राज्यातील रखडलेल्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत. यासंबंधीच्या माहितीनुसार, आयोगाच्या सूचनेनुसार सरकार हा मुद्दा तत्काळ हातावेगळा करत चालू किंवा पुढील आठवड्यात यासंबंधीची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेची माहिती मिळाल्यानंतर आयोग आरक्षण व मतदार याद्या अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
महाराष्ट्रातील विविध महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगरपंचायतीच्या निवडणुका गत अनेक वर्षांपासून रखडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील पाऊले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन सरकारने प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. त्यानुसार, आयोगाने सरकारला प्रभाग रचना पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हा लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान असल्याचा ठपका ठेवला होता. कोर्ट म्हणाले होते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका घेणे हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज आहे अशा सर्वच महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांची लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात. या निवडणुका वेळेवर न घेणे हा लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे.
सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्वच प्रातिनिधिक संस्था अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रखडलेली निवडणूक 2022 च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेण्यात याव्यात. हा आदेश अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवालाला देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकेवरील निर्णयानंतर या निवडणुकांच्या वैधतेवर फेरविचार होऊ शकतो, असे कोर्ट आपल्या आदेशात म्हणाले होते.
