जळगाव मिरर | ९ सप्टेंबर २०२५
राज्यातील महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत ४ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.यासह महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रूपये कर्ज उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आाल आहे. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ तसेच अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना याचा लाभ होणार आहे.
सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या मंत्रिमंडळ बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांनीही हजेरी लावली होती. सरकारने मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ नाराजी असल्याची चर्चा होत आहे. गेल्या आठवड्यातील कॅबिनेट बैठकीला अनुपस्थित होते. मात्र, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला छगन भुजबळ उपस्थित होते. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ.
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २,००० कोटी रुपये कर्ज उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये तरतूद नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ४ मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी रुपये तरतूद मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये तरतूद
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा होणार. रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
