जळगाव मिरर | १९ सप्टेंबर २०२५
भारताच्या अमृतकाळात सामान्य माणसाची जीवनशैली सुखी आणि संपन्न करण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करांच्या दराची पुनर्रचना व अधिक सुसूत्रीकरण करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर केलेला संकल्प आता प्रत्यक्षात आला आहे. जीएसटीच्या नव्या कररचनेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबरच जनतेच्या जीवनशैलीला देखील नवी चालना मिळेल, असा विश्वास भारतीय जनता पार्टीचे सह-मुख्य प्रवक्ते श्री. अजित चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराच्या रचनेमध्ये केलेली ही देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी व सर्वांना लाभ मिळवून देणारी सुधारणा अंमलात येईल, तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. याचा व्यापार क्षेत्राला मोठा लाभ होईल. मागणी व उत्पादन वाढणार असल्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊन कुटुंबांच्या आर्थिक संपन्नतेची नवी सुरुवात होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ करणे आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबुती देणे हा जीएसटी करप्रणालीच्या नव्या रचनेचा हेतू असेल, असे पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर केले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने जीएसटी सुधारणांचा नवा प्रस्ताव एकमताने संमत करून पंतप्रधानांच्या संकल्पास बळ दिले आहे, अशा शब्दांत श्री अजित चव्हाण यांनी या बदलाचे स्वागत केले.
सामान्य माणूस, शेतकरी, मध्यम व लघु उद्योगक्षेत्र, मध्यमवर्गीय समाजघटक, महिला आणि युवा वर्गास या सुधारणांमुळे होणाऱ्या नव्या अर्थनितीचा लाभ होईल आणि व्यावसायिकांना व्यवसाय सुलभतेचा अपूर्व आनंद उपभोगता येईल. देशातील जनतेचे हित डोळ्यासमोर ठेवून नवी जीएसटी कररचना तयार करण्यात आल्याने देशात नागरिक केंद्रीत उत्क्रांतीची सुरुवात झाली असून, समाजाच्या अखेरच्या स्तरापर्यंतच्या प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान यामुळे उंचावणार आहे. सध्याच्या चार स्तरीय कर रचनेचे सुसूत्रीकरण करून केवळ १८ % आणि ५ % या दोन स्तरांमध्ये नवी जीएसटी करआकारणी होणार असल्याने अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील कराचा बोजा हलका किंवा नाहीसा होणार आहे, असे ते म्हणाले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पुढे तब्बल ६७ वर्षे, म्हणजे २०१४ पर्यंत देशाच्या आर्थिक वाटचालीचा वेग संथ राहिला होता. या काळात देशाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न केवळ २.०४ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले होते. धोरण लकवा, भ्रष्टाचार आणि महागाई गगनाला भिडली होती, त्यातच कर संकलनाची प्रक्रिया क्लिष्ट होती. अर्थकारणात पारदर्शकताही नव्हती.
यामुळे आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढविणे, ही देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची गरज होती. मोदी सरकारने हे ओळखून सुधारणांना बळ देणाऱ्या योजना आखल्या व त्यांच्या अंमलबजावणीवरही लक्ष केंद्रीत केले. एक मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला आत्मनिर्भर भारत उभा करण्याचे उद्दिष्ट या सुधारणांमुळे शक्य झाले आहे. जीएसटी करआकारणीचा पहिला टप्पा १ जुलै २०१७ रोजी सुरू झाला, आणि त्याआधी तब्बल १७ वर्षे देशाला अशा कररचनेची केवळ प्रतीक्षा होती. २०१७ मध्ये ती संपुष्टात आली आणि आर्थिक सुधारणांचा वेग झपाट्याने वाढला. त्यामुळेच आज देशातील २५ कोटी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखालून बाहेर आली असून देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. ही वाटचाल अधिक वेगवान झाली असून, आता जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरतेच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचणार असल्याचा निर्वाळा जागतिक वित्तसंस्थांनी दिला आहे, असे ते म्हणाले.
मोदी सरकार विकासाचे राजकारण करणार
राज्यात सरकार कोणाचेही असले तरी जीएसटी दर कपातीमुळे प्रत्येक राज्यातील जनतेला, प्रत्येक कुटुंबाला, गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना, लहान-मोठ्या उद्योजकांना, प्रत्येक व्यापाऱ्याला आणि व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे. प्रत्येक मुद्द्याला राजकीय रंग देण्याची घाणेरडी सवय काँग्रेसला लागली आहे. त्यांचे हीन दर्जाचे राजकारण त्यांना लखलाभ होवो, मोदी सरकार मात्र सर्व वर्गातील जनतेचे भले करण्यासाठी विकासाचे राजकारण करत राहणार, असा विश्वासही श्री अजित चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
सदर पत्रकार परिषद ही भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सह-मुख्य प्रवक्ते श्री.अजितजी चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण विषयावर आयोजित करण्यात आलेली होती. या पत्रकार परिषदेला आ. सुरेश भोळे (राजूमामा), महानगर जिल्हाध्यक्ष दिपक सुर्यवंशी, जळगाव पूर्व जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत बाविस्कर व जळगाव पश्चिम जिल्हाध्यक्ष डॉ.राधेश्याम चौधरी, जिल्हा सरचिटणीस डॉ केतकी ताई पाटील, राजेंद्र सोनवणे, तसेज जिल्हा पदाधिकारी अशोक राठी, दिपक परदेशी,आशिष सपकाळे, GST सहसयोजक चंद्रशेखर अग्रवाल ,मनोज भांडारकर, अमित काळे, यांच्या उपस्थितीत होते
