जळगाव मिरर | २८ नोव्हेंबर २०२५
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेवरील आक्षेपांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत कोर्टाने स्पष्ट केले की नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसारच होणार असून निवडणुकीच्या प्रक्रियेस कोणतीही अडथळा येणार नाही. त्यामुळे राज्यातील २८८ नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळली. मात्र, ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने, त्या ५७ संस्थांचे निवडणूक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
कोर्टाने पुढे निर्देश दिले की हे प्रकरण जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात यावे. त्याचबरोबर उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
कोर्टाने म्हटलं आहे की, ५७ संस्थांमधील निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर त्या विजेत्यांचा निकाल न्यायालयीन निर्णय येईपर्यंत न्यायप्रविष्ट राहील. म्हणजेच अंतिम निर्णय येईपर्यंत त्या निकालांना कायदेशीर स्थैर्य मिळणार नाही.
याशिवाय कोर्टाने एक स्पष्ट अटही ठेवली आहे—उर्वरित संस्थांमधील कोणत्याही निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी. या नियमाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
५७ संस्थांवरील या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या निकालावर मोठे राजकीय परिणाम होतील, तर उर्वरित २८८ संस्थांमध्ये निवडणूक मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
