नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आज घटनापीठाने हे प्रकरण पहिल्याच क्रमांकावर सुनावणीसाठी घेतलं होतं. पण आता पुन्हा नवी तारीख देण्यात आली आहे. आता पुढची सुनावणी २७ सप्टेंबरला होणार आहे.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊ नये अशी याचिका शिंदे गटाकडून दाखल कऱण्यात आली आहे. निवडणुका लढवण्यासाठी पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं शिंदे गटाने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय संकटात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पक्षातील बंडखोर गट शिंदेसेनेकडून दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी CJI ला सांगितले की, हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोग वास्तविक शिवसेनेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. CJI यू यू ललित म्हणाले की, बुधवारी खंडपीठ बसेल.
एकनाथ शिंदेंचे वकील कौल यांचा कोर्टात युक्तीवाद- निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवरील स्थगिती उठवा, तसेच घटनापीठाने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कौल यांनी केली आहे.
तीन महिन्यांच्या सुनावणीनंतर 25 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. 20 जून रोजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे 20 आमदार सुरतमार्गे गुवाहाटीला गेले होते तेव्हा शिवसेनेतील वाद सुरू झाला होता. यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेच्या 55 पैकी 39 आमदारांसोबत असल्याचा दावा केला, त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला.
अपात्रतेचा आरोप चुकीचा
गेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीने अपात्रतेचा आरोप लावण्यात आला आहे. आम्ही अजूनही शिवसैनिक आहोत. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टात, वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सांगितले होते की, शिंदे गटात सामील होणारे आमदारांनी जर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तरच ते घटनेच्या 10 व्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेपासून वाचू शकतात. अन्यथा अपात्रतेपासून वाचण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नव्हता, असे ते म्हणाले होते.
अपात्रतेच्या कारवाईसाठी नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीस देण्यात आली होती, या नोटीसीला यानंतर आव्हान देण्यात आले होते, या दरम्यान शिवसेना आणि शिंदे गटात विविध कायदेशीर विवाद निर्माण झाले. यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत.
शिंदेंची नवीन चाल
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात नवी चाल खेळली जात आहे. सत्तासंघर्षाबाबत निवडणूक आयोगापुढे सुरू असलेल्या कार्यवाहीला तातडीने ग्रीन सिग्नल द्यावा, अशी मागणी करत शिंदे गटाने मंगळवारी सुप्रीम रिट याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाकडून त्यांचे वकीलांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये विनंती याचिका दाखल केली आहे.
सेना कुणाची?
शिवसेना कुणाची? याबाबत निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. पण त्याआधीच सूनावणी सुरू व्हावी, असी विनंती शिंदे गटाने केली आहे. जवळपास आठ ते दहा दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल हालचाली झालेली नाही. याआधीचे सरन्यायाधीश एन.बी. रमना निवृत्त झाले आणि त्यानंतर ही सूनावणी कधी होणार या बाबत अनिश्चितता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाकडून आता एक नवी चाल खेळली जात आहे.
शिवसेनेला 4 आठवड्यांचा वेळ
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची विनंती मान्य करत 4 आठवड्यांची वेळ वाढवून देण्यात आली आहे. शिवसेनेने 23 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. निवडणूक आयोगाने सेनेची ही विनंती मान्य केली आहे. शिवसेनेने यापूर्वी देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे 4 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती.
