पुणे : वृत्तसंस्था
शिंदे-फडणवीस सरकारला सुप्रीम कोर्टानं मोठा झटका दिला आहे. मुंबई महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मविआ सरकारनं बीएमसीसाठी 236 वॉर्ड केले होते. शिंदे-फडणवीसांनी संख्या कमी करुन 227 वॉर्ड केले होते. शिंदे-फडणवीसांच्या निर्णयाला शिवसेनेनं आव्हान दिलं होतं.
शिंदे सरकारने मविआ सरकारचा निर्णय रद्द करून पुन्हा २०१७ च्या म्हणजेच ४ च्या प्रभागानुसार निर्णय घेतला होता. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. चारच्या प्रभागाबाबत राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभागरचना करण्यात आली होती. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर शिंदे- फडणवीस सरकारने तो निर्णय रद्द करून 2017 च्या धर्तीवर प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील महापालिकांमधे पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू होणार आहे.
महाविकास आघाडीने सरकारने महापालिकांमध्ये प्रभागानुसार निर्णय घेतला होता. पण शिंदे सरकारने तो निर्णय रद्द ठरवला होता आणि 4 प्रभागाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात पुणे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर आज सुनावणी होऊन सुप्रीम कोर्टाने ‘स्टेट्स को’चा आदेश दिला आहे. यामध्ये मुंबईसह सर्व महत्वाच्या शहरातील महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना मुंबईतील वॉर्डरचना नऊने वाढवून ती 227 वरुन 236 वर नेली होती. त्या विरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेत त्याला विरोध केला होता. वाढवलेले नऊ वॉर्ड हे शिवसेनेच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही भाजपने त्यावेळी केला होता. शिंदे सरकारने हे वाढवलेले नऊ वॉर्ड रद्द केले होते. मविआ सरकारने वाढविलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने हे वॉर्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत शिंदे सरकारनं निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्या प्रमाणे कायम ठेवली होती. या निर्णयाला शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
