जळगाव मिरर / १७ नोव्हेंबर २०२२
जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी/CRT-Converted Regular Temperary Establishment) आस्थापनेवर घेण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/भत्ते व सेवानिवृत्ती वेतनासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान उपलब्ध करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामविकास आणि वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सातत्याने बैठका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. राज्याच्या 19 जिल्हा परिषदांमधील 547 सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि 347 कार्यरत कर्मचारी यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रचालनाची म्हणजेच देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. पाणीपुरवठा योजना तयार केल्यानंतर योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात येते. अशा योजनेवरील कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी यांना जिल्हा परिषदेकडून वेतन अदा करण्यात येते. विविध कारणास्तव या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांकडून विविध न्यायालयामध्ये उपस्थित प्रकरणामध्ये दिलेले आदेश, कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी, पाणीपुरवठा योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दायित्व उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून सदरील कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच पद निर्मिती करण्याचे ठरविले असून त्यांना रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी/CRT-Converted Regular Temperary Establishment) आस्थापनेवर सामावून घेण्यात येईल. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांतील ५४७ सेवानिवृत्त व ३४७ कार्यरत कर्मचारी यांना वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी अंदाजित रु.२४.०४ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकीपोटी येणाऱ्या अंदाजित रु. ५०.०१ कोटी इतक्या अनावर्ती खर्चास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेऊन या प्रकरणी सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी बैठका घेतल्या. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आणि या जिल्ह्यांमधील पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरु राहावी यासाठी मंत्री श्री. पाटील यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन हा विषय मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूर करण्याबाबत सहकार्य केले. मंत्रीमंडळाने आज यासंदर्भात निर्णय घेतल्याने मंत्री श्री. पाटील यांच्या पाठपुराव्यास यश आले आहे
