जळगाव मिरर । ३ फेब्रुवारी २०२३।
केंद्रीय अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांची दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्रीय भांडारात ग्राहकांसाठी २९.५० रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु करण्यात आली आहे. नाफेड आणि एनएफसीसी या संस्था 6 फेब्रुवारी 2023 पासून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु करणार आहेत. या बैठकीत खुल्या बाजारातील विक्री योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
खाद्य अर्थव्यवस्थेत दिसून येणाऱ्या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ग्राहकांना देशातील विविध दुकानांच्या माध्यमातून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), केंद्रीय भांडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनएफसीसी) या संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या सर्व संस्था भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) डेपोतून 3 लाख टनापर्यंत गव्हाची उचल करतील आणि त्याचे पिठात रुपांतर केल्यानंतर हे पीठ देशातील विविध किरकोळ विक्रीची दुकाने, फिरत्या विक्री वाहनांच्या माध्यमातून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने ग्राहकांना त्याची विक्री करतील अशी माहिती केंद्रीय अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव संजीव चोप्रा यांनी दिली.
या सर्व संस्थांनी ग्राहकांना ‘भारत आटा’ किंवा इतर कोणत्याही समर्पक नावाने तसेच ठळक अक्षरात कमाल किरकोळ किंमत 29.50 रुपये प्रतिकिलो असा उल्लेख असलेले गव्हाचे पीठ विकण्याचे मान्य केले. केंद्रीय भांडार दुकानांनी कालपासूनच 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु केली आहे. मात्र, एनसीसीएफ आणि नाफेड या संस्था 6 फेब्रुवारी 2023 पासून सदर दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु करतील. गव्हाच्या पिठाची विक्री करण्याबाबत संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या शिफारसीनुसार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कोणतेही महामंडळ/सहकारी संस्था/महासंघ/स्वयंसहाय्यता गट यांना देखील केंद्र सरकारकडून 23.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाचे वितरण करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने 25 जानेवारी 2023 रोजी अत्यावश्यक वर्गात मोडणाऱ्या वस्तूंच्या किंमतींचा आढावा घेतला होता. यावेली खुल्या बाजारातील विक्री योजनेच्या माध्यमातून एफसीआयकडील 30 लाख टन गव्हाचा साठा विक्रीसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला होता. एफसीआयच्या नेहमीच्या प्रक्रियेनुसार, ई-लिलावाच्या माध्यमातून व्यापारी, पीठ गिरण्या इत्यादींना 30 लाख टन गहू वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लिलावाची बोली लावणाऱ्या प्रत्येक अर्जदाराला प्रती विभाग प्रती लिलाव जास्तीत जास्त 3000 टन गव्हासाठी ई-लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. लिलाव न करता, राज्य सरकारांना 10,000 टन गहू प्रती राज्य या प्रमाणात 2 लाख टन गव्हाचे वितरण करण्यात येणार आहे.
