जळगाव मिरर | ६ मार्च २०२६
राज्यातील जनतेचे आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लक्ष लागून होते आज राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी राज्यातील शेती क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याचे जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल. त्यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
या योजनेत केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार असल्याची घोषणा देखील अर्थसंकल्पात करण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे.
राज्यातील शेती क्षेत्र सध्या विविध अडचणींचा सामना करत आहे. अवकाळी पाऊस, पिकांचे नुकसान, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही कर्जमाफी योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील शेती अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक ओझे कमी करणे हा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल अशा विविध योजना सरकार राबवत आहे. यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर फडणवीस यांनी अर्थ खात्याची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली असून ते दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प मांडत आहेत.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ ही या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाच्या घोषणांपैकी एक मानली जात आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
