जळगाव मिरर | २४ डिसेंबर २०२५
राज्यात २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे वातावरण तापले असताना आणि पक्षांतर, युती-आघाड्यांचा जोरदार खेळ सुरू असताना आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत चार मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चर्चेनंतर घेतलेले हे निर्णय जनसामान्यांशी निगडित असून, विशेषतः चौथ्या निर्णयाने राजकीय नेत्यांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये चर्चेचा भोवरा निर्माण झाला आहे.
हे निर्णय नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आले असून, महायुतीच्या चांगल्या कामगिरीनंतरही सरकारने प्रशासकीय सुधारणा आणि विकासाच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
1) ग्रामीण प्रशासन सक्षमीकरणासाठी ‘जिल्हा कर्मयोगी २.०’ आणि ‘सरपंच संवाद’ कार्यक्रम
ग्राम, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील प्रशासन अधिक प्रभावी आणि विकेंद्रित करण्यासाठी ‘जिल्हा कर्मयोगी २.०’ आणि ‘सरपंच संवाद’ हे दोन महत्वाचे कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत हा उपक्रम राबवला जाणार असून, सरपंच आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील संवाद वाढवून ग्रामीण विकासाला गती देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
2) सेवानिवृत्त आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या आणि बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या (आणि सेवानिवृत्त झालेल्या) नियुक्त्या नियमित करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे आरोग्य सेविकांना स्थायी नोकरी मिळेल आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांना बळ मिळेल.
3) अण्णाभाऊ साठेंच्या स्मृतीसाठी धाराशिवमध्ये एक एकर जागा
धाराशिव शहरात साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा भव्य पुतळा उभारण्यासाठी दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महसूल विभागांतर्गत घेण्यात आला. दलित साहित्य आणि सामाजिक क्रांतीच्या प्रतीक असलेल्या अण्णाभाऊ साठेंच्या स्मृती जपण्यासाठी हा महत्वाचा पाऊल मानला जात आहे.
4) नगरपरिषदा-नगरपंचायती अधिनियमात सुधारणा; थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षाला सदस्यत्व आणि मतदानाचा अधिकार!
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करून थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाला नगरपरिषदेच्या सदस्यत्वासह मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सुधारणेसाठी अध्यादेश काढला जाणार आहे.
हा निर्णय नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुकीनंतर आला असून, थेट निवडणुकीतून आलेल्या अध्यक्षाला अधिक सशक्त करण्यासाठी आहे. यामुळे अध्यक्षाला सभेत मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने प्रशासकीय निर्णय घेण्यात त्यांना अधिक प्रभावी भूमिका बजावता येईल.
हे चारही निर्णय निवडणुकीच्या काळात विकास आणि प्रशासकीय सुधारणांवर भर देणारे असून, राज्य सरकारच्या रणनीतीचा भाग मानले जात आहेत. विशेषतः चौथा निर्णय महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासंरचनेत बदल घडवणारा ठरू शकतो.
