जळगाव मिरर | २९ एप्रिल २०२५
भाजपचे संकटमोचक आणि राज्याचे ग्रामीण विकासमंत्री गिरीश महाजन हे नेहमीच विविध प्रकरणाच्या माध्यमातून चर्चेत येत असतांना आता मंत्री महाजन यांच्याविरुद्धच्या खंडणीच्या गुन्ह्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सीबीआयने २०२३ मध्येच क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला असल्याने याचिकाकत्यनि ट्रायल कोर्टासमोर दाद मागावी, असे निर्देश देत याचिका निकाली काढली आहे.
जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज या शैक्षणिक संस्थेचे संचालक विजय भास्करराव पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. २०२० मध्ये गिरीश महाजन व इतर २८ जणांविरुद्ध कबुलीजबाब मिळविण्यासाठी गंभीर दुखापत करणे, अपहरण, खंडणी, चोरी, गुन्हेगारी अतिक्रमण तसेच भारतीय दंड संहिता व मोक्का कायद्याच्या इतर कलमांखाली गुन्हा नोंदवला होता. त्या गुन्ह्याशी संबंधित खटल्यामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती.
२२ जुलै २०२२ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र गृह विभागाने महाजन यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. मात्र आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे सांगत सीबीआयने २३ डिसेंबर २०२३ रोजी तपास बंद केला.
राज्य सरकारच्या चौकशी हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत पाटील यांनी असा युक्तिवाद केला की हा निर्णय बेकायदेशीर, मनमानी आणि भारतीय संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ चे उल्लंघन करणारा आहे. कोथरूड पोलिसांकडून सुरू असलेल्या तपासाला स्थगिती द्यावी आणि बदलीचा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली होती. सीबीआयकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सरकारी वकील कौंडे देशमुख आणि राज्य सरकारकडून बाजू मांडणारे विशेष सरकारी वकील अमित मुंडे यांनी असा युक्तिवाद केला की सीबीआयने तपास पूर्ण केल्यानंतर पाटील यांची याचिका आता निरर्थक आहे.
