जळगाव मिरर | १० मार्च २०२६
आखाती भागात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम आता भारतावरही होऊ लागल्याचे चित्र दिसत आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्राइल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे अनेक देशांमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सीएनजी तसेच घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या टंचाईची चिन्हे दिसू लागल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.
या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. गॅस टंचाईचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अन्यथा विद्यार्थ्यांसह रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, मुंबई, पुणे आणि आसपासच्या शहरांमध्ये ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. अनेक विद्यार्थी खानावळी किंवा लहान हॉटेल्सवर अवलंबून असतात. मात्र सध्या गॅसच्या तुटवड्यामुळे काही ठिकाणी खानावळी आणि हॉटेल्स बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
खडसे पुढे म्हणाल्या की, आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका आता भारतातील सामान्य नागरिकांनाही बसू लागला आहे. गॅसचा पुरवठा कमी झाल्याने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची उपलब्धता घटली आहे. त्यामुळे विशेषतः मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हॉटेल्स आणि खानावळींच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या परिस्थितीकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आवश्यक असल्यास केंद्र सरकारशी चर्चा करून तातडीने उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा परिस्थिती गंभीर झाली तर विद्यार्थ्यांसह रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आखाती देशांमधून भारतात मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात केला जातो. त्यामुळे हा संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये सीएनजी, घरगुती गॅस तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या परिस्थितीवर केंद्र आणि राज्य सरकार लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले जात असले तरी विरोधकांकडून सरकारने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
