जळगाव मिरर | १६ जुलै २०२५
केंद्र सरकारने लठ्ठपणाला आळा घालण्यासाठी सर्व मंत्रालयांना व खात्यांना स्नॅक्समध्ये साखर आणि तेलाचे प्रमाण जास्त असल्याची माहिती देत, समोसा, कचोरी, पिझ्झा, बर्गर, फ्रेंच फ्राईज, गुलाबजामुन आणि वडा पावसारख्या पदार्थांबाबत जनजागृती करण्यासाठी बोर्ड लावण्याचे आवाहन केले आहे. यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये समोसा आणि जलेबीवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचे वृत्त झळकले. मात्र, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या बातम्यांना फेटाळत थेट स्पष्टीकरण दिलं आहे.
“समोसा-जलेबीवर बंदी? अशक्य!”
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केलं की, “आमच्या सरकारने असे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. समोसा आणि जलेबी हे बंगालमध्येच नव्हे तर इतर राज्यांमध्येही लोकप्रिय आहेत. लोकांच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये.”
तसेच त्यांनी पुढे नमूद केले की, “ही अधिसूचना पश्चिम बंगाल सरकारने जारी केलेली नाही. आम्ही प्रत्येक गोष्टीत ढवळाढवळ करत नाही. अशा प्रकारच्या आदेशांची अंमलबजावणी बंगालमध्ये होणार नाही.”
“केंद्राच्या फतव्यांना बंगालमध्ये थारा नाही!”
तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांनी केंद्राच्या सूचनांवर टीका करत म्हटलं, “केंद्र आता समोसा आणि जलेबीवर लक्ष ठेवू लागलं आहे. हे फतवे आहेत आणि ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वाखाली बंगालमध्ये हे लागू केले जाणार नाहीत.”
ते पुढे म्हणाले, “जर अन्नाची गुणवत्ता राखली गेली, तर लोकांना त्यांच्या आवडत्या पदार्थांचा आनंद घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. बंगालमध्ये कोण काय आणि कसं खातं, यामध्ये सरकार कुठलाही हस्तक्षेप करणार नाही.” केंद्राच्या निर्देशानुसार, अधिकृत स्टेशनरीसारख्या लेटरहेड, लिफाफे, नोटपॅड, फोल्डर आणि प्रकाशनांवर आरोग्यविषयक संदेश छापण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र या गोष्टीवरही तृणमूलकडून टीका करण्यात आली आहे.
