जळगाव मिरर / १८ मार्च २०२३ ।
राज्यातील गेल्या चार दिवसापासून शासकीय कर्मचारी संपावर असतांना शिंदे व फडणवीस सरकारने यावर तोडगा काढला आहे. २००५ नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
२०१८ सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ही सवलत लागू आहे. तीच सवलत राज्यात लागू करण्यात येत आहे. तथापि, जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर मात्र मौन बाळगण्यात आले आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मनधरणीचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. राज्यात सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली जाईल ते दिले जाते.
कर्मचाऱ्याने सेवेत रुजू होताना मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना पेन्शन हवी की सानुग्रह अनुदान याची निवड करायची आहे. त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना लाभ दिला जाईल.
नागरिकांना त्रास नको : हायकोर्ट
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे निर्माण झालेला धोका रोखण्यासाठी व सामान्यांच्या हितासाठी काय पावले उचलली आहेत, ते सांगण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले. संपामुळे निर्माण झालेला धोका टाळण्यासाठी राज्य सरकारने काय पावले उचलली आहेत, असा प्रश्न सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. सर्वसामान्य नागरिक अत्यावश्यक सेवांपासून वंचित राहू नयेत, विद्यार्थी प्रमाणपत्र आणि मध्यान्ह भोजन योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहू नयेत, अशी चिंता व्यक्त करत सामान्यांना अत्यावश्यक सेवांबाबत अडचण येणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलणार? असा प्रश्न न्यायालयाने केला व पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी ठेवली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
