जळगाव : प्रतिनिधी
गेल्या अनेक वर्षांपासून चाळीसगाव तालुक्यातील पातोंडा – मुंदखेडे, चितेगाव, ओढरे, कोदगाव प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना न्यायालयाने निकाल देऊन व शेतकऱ्यांनी महामंडळाशी तडजोडी करूनदेखील आपल्या हक्काच्या संपादित जमिनींचा मोबदला मिळत नसल्याने यासाठी सदर शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरु आहे. काही महिन्यांपूर्वी पातोंडा येथील भाजपा पंचायत समिती गटनेते संजय भास्करराव पाटील यांच्यासह २०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी जळगाव येथे आमरण उपोषण सुरु केले होते. त्यावेळी माजी जलसंपदामंत्री गिरीषभाऊ महाजन यांनी उपोषणास भेट देऊन शेतकऱ्यांचे थेट जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याशी बोलणे करून दिले होते. आमदार गिरीषभाऊ व शेतकऱ्यांनी त्यावेळी आक्रमक भूमिका घेतल्याने जलसंपदामंत्री यांनी मुंबई येथे बैठक बोलावण्याचे आश्वस्त केले होते. तद्नंतर १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माजीमंत्री गिरीषभाऊ महाजन सुचनेने मुंबई येथे मंत्रालयात चाळीसगाव तालुक्यातील पातोंडा मुंदखेडे, चितेगाव, ओढरे, कोदगाव धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. त्या बैठकीत आमदार गिरीषभाऊ महाजन व आमदार मंगेश चव्हाण यांनी आक्रमकपणे शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरत ज्या शेतकऱ्यांनी शासनाशी तडजोड करत कोट्यावधी रुपयांच्या व्याजावर पाणी सोडले मात्र त्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून १ रुपयाही दिला गेला नसल्याने या बैठकीत ठोस निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला, त्यावेळी जलसंपदा मंत्री यांनी येत्या अधिवेशनात सदर प्रलंबित भूसंपादन प्रस्तावांसाठी २०० कोटींहून अधिक निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते व तसा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने अर्थ विभागाला पाठविण्याच्या सूचना देखील अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.
त्यानुसार राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तापी महामंडळ क्षेत्रातील प्रलंबित न्यायालयीन भूसंपादन प्रकरणे यासाठी २५० कोटींची ठोक तरतूद केली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष व आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तसेच माजी जलसंपदा मंत्री आमदार गिरीषभाऊ महाजन व आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकाळात गिरीषभाऊ महाजन जलसंपदा मंत्री असताना गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित भूसंपादन निधीचा प्रश्न मार्गी लागून यशस्वी तडजोड झाली होती व त्यावेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता देखील प्राप्त झाला होता, मात्र तद्नंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना न्यायालयाने आदेश देऊनदेखील गेल्या २ वर्षात एक रुपयाही मिळाला नव्हता. आता मात्र सततच्या पाठपुराव्याने २५० कोटींची तरतूद झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सदर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, आमदार गिरीष महाजन व आमदार मंगेश चव्हाण यांचे आभार मानले आहेत.
