जळगाव मिरर । १७ नोव्हेबर २०२२
राज्यातील शिंदे व भाजपचे सरकार सत्तास्थापन झाल्यापासून ठाकरे गटातील अनिल परब यांच्या अनधिकृत बांधकामाचे अतिक्रमण काढण्यासाठी सरकारने पुढकार घेतला होता तर आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला. मुंबईच्या जुहू परिसरात असलेल्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दरम्यान आता नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पडण्यास सुरवात झाली आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतर बांगल्याचं पाडकाम करण्यात येत आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर राणेंकडूनच अनधिकृत बांधकामचं पाडकाम करण्यास सुरवात केली आहे.मुंबईत जुहू येथे नारायण राणे आठ मजली अधीश बंगला आहे. राणेंच्या अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार संतोष दौंडकर यांनी केली होती. मंजूर झालेल्या आराखड्यापेक्षा तीन पट आधिक म्हणजे 2244 चौरस फुट बांधकाम केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता. यासंबधी महापालिकेच्या 9 अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून 21 फेब्रुवारी रोजी बंगल्यात पाहणी केली होती.
कोर्टाच्या आदेशानंतर नारायण राणे यांनी त्यांच्या आधीश बंगल्यावरील अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटवायला सुरुवात केली आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसात हे बांधकाम हटवले जाईल असं सांगण्यात आलं होतं. बंगल्यावर जो अनधिकृत भाग होता तो काढून नकाशा प्रमाणे नियमात बांधकाम ठेवले जाणार आहे. मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याला नोटीस दिली होती त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले होते.
