जळगाव मिरर । ६ डिसेंबर २०२२
खासगीकरणाची ही प्रक्रिया फक्त बँकांपुरताच मर्यादित नसून, अनेक सरकारी कंपन्यांचाही या यादीत समावेश आहे. जवळपास 6 हून अधिक सार्वजनिक कंपन्यांचा याच समावेश आहे.
केंद्राकडून बँकांच्या खासगीकरणासंदर्भात एक मोठा निर्णय गेण्यात आला आहे. सध्याच्या घडीला केंद्र सरकार खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असल्याचं पाहायला मिळत आहे. देशातील बँकिंग क्षेत्रात अधिकाधिक आणि आवश्यक ते बदल करण्यासाठी केंद्र सरकार अतिशय झपाट्यानं खासगीकरणाकडे वळताना दिसत आहे. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाच्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सदरील उल्लेख केला होता. आता नव्यानं समोर आलेल्या माहितीनुसार 16 डिसेंबरपर्यंत या बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रीया पूर्ण होईल.
idbi बँकेसाठी (idbi bank) सरकारनं स्ट्रॅटर्जिक गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून बोली लावण्याचा निर्णय घेतला होता. एकिकडे जिथं केंद्र सरकार खासगीकरणाच्या दिशेनं वेगानं पावलं टाकताना दिसत आहे तिथेच दुसरीकडे याच निर्णयाविरोधात सरकारी कर्मचारी संपाची हाक देताना दिसत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) यांच्यातर्फे आयडीबीआय बँकेतून जवळपास 60.72 टक्के भागिदारी विकण्यात येणार आहे.
IDBI Bank मध्ये असणाऱ्या सरकारी भागीदारीबाबत सांगावं तर, हा आकडा 45.48 टक्के इतका आहे. तर, एलआयसीचा भाग 49.24 टक्के इतका आहे. सरकार आणि एलआयसीकडून त्यांच्या भागीदारीपैकी काही भाग विकला गेला, तर खरेदीदाराकडेच कार्यकारिणीचंही नियंत्रण सोपवण्यात येईल. आरबीआय याअंतर्गत 40 टक्क्यांहून अधिक भागीदारीची विक्री करण्यासाठी परवानगी देऊ शकतं. या प्रक्रियेदरम्यान 30.48 टक्के सरकारी भागीदारी आणि 30.24 टक्के एलआयसीची भागीदारी विकण्यात येईल. या संपूर्ण व्यवहारामुळं खातेधारकांवरही परिणाम होणार यात शंका नाही. यामध्ये शिपिंग कॉर्प, कॉनकॉर, विजाग स्टील, आयडीबीआय बँक, एनएमडीसीचा नगरनार स्टील प्लांट, एचएलएल लाइफकेयर ही नावं आहेत.
