जळगाव मिरर | २३ मे २०२५
राज्य शासनाच्या ‘सुकर जीवनमान’ अभियान तसेच शंभर दिवसांच्या कृती आराखडा उपक्रमांतर्गत जळगाव जिल्ह्याने समाज कल्याण आणि आदिवासी विकास क्षेत्रात राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग आणि एकात्मिक आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प, यावल या दोघांचे या यशाबद्दल पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दोन्ही अधिकारी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे.
समाज कल्याण विभागाची उल्लेखनीय अंमलबजावणी
‘सुकर जीवनमान’ अभियानांतर्गत समाज कल्याण विभागाने विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना 100% निधी खर्च, 11 आढावा बैठका, लाभार्थ्यांपर्यंत जलद लाभ पोहोचवणे यासारखे महत्त्वाचे निकष पूर्ण केले.
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन व वयोश्री योजनेत 739 लाभार्थ्यांचे तीर्थदर्शन, 29,782 ज्येष्ठ नागरिकांना थेट लाभ, 893.46 लाख रुपयांचा वितरीत निधी आणि विविध नवकल्पनांत आपला सहायक ही वॉट्सअप सेवा, ऊर्जामित्र वसतीगृहे, शासकीय वसतीगृहाचे उन्नतीकरण यामुळे जिल्ह्याची कार्यक्षमता राज्यात सर्वाधिक ठरली.
या कामगिरीमागे जिल्ह्यातील नागरिकांचे सहकार्य, कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य, जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य यामध्ये महत्त्वाचे ठरल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी दिली.
यावल प्रकल्पाचे प्रेरणादायी यश
शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यात राज्यातील प्रथम क्रमांक पटकावणारे एकमेव प्रकल्प कार्यालय म्हणजे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल ठरले.
प्रशासकीय गती, सेवा सुलभता, पारदर्शकता आणि कार्यालयीन व्यवस्थापनातील नमुनेदार कार्यप्रदर्शनामुळे यावल प्रकल्पाने राज्यभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
या अंतर्गत, प्रकल्प कार्यालय व आश्रमशाळांचे सुशोभीकरण, 100% निर्लेखन, कर्मचारी सेवा नोंदी अद्ययावतीकरण, ई-ऑफिसचे प्रभावी कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन या सर्व बाबींमध्ये प्रकल्पाने उत्कृष्ट कामगिरी केली.
या यशाच्या बळावर यावल प्रकल्पाने पुढील कार्ययोजनाही निश्चित केली आहे. डिजिटल गव्हर्नन्सचा विस्तार, पर्यावरणस्नेही आणि विद्यार्थीदृष्टिकोनातून शालेय वसतिगृहांचे विकास मॉडेल, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि स्थानिक सहभाग वाढवणे या बाबींसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
जिल्हा समाज कल्याण विभाग व यावल आदिवासी प्रकल्पाचे हे यश म्हणजे केवळ पुरस्काराचा सन्मान नसून, लोकहितासाठी सजग आणि उत्तरदायित्वाने केलेल्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेची ठाम साक्ष आहे.
