जळगाव : प्रतिनिधी
२०१७ साली जी.एस.टी प्रस्तावित करतांना अन्नधान्यसह इतर खाद्यान्न वस्तुंना सदर करकक्षेतुन बाहेर ठेवले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. सदर सर्व वस्तू व्हॅट मधूनही वगळण्यात आल्या होत्या. ह्या सर्व वस्तूंचे उत्पादन देशातील छोटे छोटे शेतकरी करत असतात लहरी निसर्ग व उत्पादित शेतमालाला मिळणारी किंमत याचा मेळ बसवणे कठीण आहे.
जी एस टी लागू करून जवळपास ४ वर्ष झाल्यानंतरहि त्यात अनेक बदल करण्यात येत आहेत. सदरचे बदल करून नोटिफिकेशन काढले की करदाता लगेच कर भरणे तसेच त्याचे अनुपालन करणेसाठी तयार असल्याचे शासनाचा समज आहे, असे वाटते. सदर वारंवार होणाऱ्या बदलामुळे सदरची करप्रणाली अतिशय गुंतागुंतीची ठरत आहे. प्रामाणिक करदात्यासही त्याचा त्रास तसेच आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. तरीसुध्दा अनेक नवीन बदल करून नवीन शब्दप्रयोगाद्वारे अनेक नवीन वस्तुंना करकक्षेत आणले जात आहे. संगणक प्रणालीत बदल करणे तसेच कायद्याचे अनुपालन करणेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ मिळवणे कठीण होत आहे. त्यासाठी मोठा खर्चही करावा लागत आहे. पर्यायाने त्याचा भारही सर्वसामान्य ग्राहकावर पडत आहे. सुरवातीस फक्त रजिस्टर ब्रँडमधील विक्री होणाऱ्या अन्नधान्ये, डाळी, कडधान्ये इत्यादी वस्तू समाजातील सधन वर्गच वापरतात असे सांगून त्यावर कर आकारणी केली गेली. आता त्यात बदल करून अन्नधान्यासह गूळ,आटा, रवा, मैदा, पोहा, मुरमुरे, डाळी, कडधान्ये, दही, लस्सी, ताक इत्यादी सर्वच जीवनावश्यक दैनंदिन गरजेच्या वस्तूचा समावेश केला आहे.
वरील बदलाचे राजपत्र दि १३/०७/२०२२ रोजी प्रसिद्ध झाले आहे व त्याची कार्यवाही दि १८/०७/२०२२ पासून करायची आहे. अनेक छोटे व्यावसायिक करकक्षेत येतील. त्याचेकडे नोंदणी दाखले नाहीत पारंपरिक व्यवसाय करणारे व्यवसायिक सदर कायद्याचे अनुपालन करणेसाठी सक्षम नाहीत. त्यांच्यापुढे व्यवसाय बंद करणेशिवाय पर्याय नाही. यामुळे देशातील अनेक लोक बेरोजगार होतील. रोजच्या वापरातील जीवनावश्यक वस्तुंना जी.एस.टी आकारणी केल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकाचे रोजच्या खर्चामध्ये वाढ होईल. त्यांनाही त्याची झळ लागेल. सर्वसामान्य ग्राहकाच्या खर्चात महिन्यास १५०० ते २००० रुपये एवढी वाढ होईल. आधीच बँकांनी कर्जावरील व्याज वाढविल्यामुळे कर्जाचे हप्ते वाढले आहेत. माहिन्याचे उत्पन्न खर्चाचे बजेट कोलमडले आहे. एकूणच लोकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी झाल्यामुळे शेतीतील उत्पान्नावर विपरीत परिणाम होईल. सर्वसामान्याना डाळी, कडधान्ये, तांदूळ यांचे भावात प्रतिकिलोस १० रुपये तर अन्नधान्यासह इतर वस्तूवर ५ रुपये प्रतिकिलो जास्त द्यावे लागतील. वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यास जीवनावश्यक खाद्यान्न वस्तुंना जी एस टी मधून वगळणे योग्य होईल.
युवासेनेतर्फे या विषयाचे पंतप्रधानांच्या नावाने निवेदन जलगावचे उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील यांना देण्यत आले. या वेळी युवासेना महाराष्ट्र राज्य सहसचिव विराज कावडीया, जिल्हायुवाधिकारी शिवराज पाटील, चंद्रकांत शर्मा, पंकज राणे, प्रीतम शिंदे, रोहित भामरे आदी उपस्थितीत होते.
