जळगाव मिरर | ३ ऑक्टोबर २०२५
राज्यातील महायुती सरकारमधील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन आज महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बॉंड प्रणाली सुरु केली आहे. या नव्या डिजिटल योजनेमुळे राज्यातील आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉंड देण्याची गरज नाही; एकच ई-बाँड सर्व व्यवहारांसाठी पुरेसे ठरेल.
राज्य शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या पुढाकाराने, National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने ई-बाँडची सुरुवात करण्यात आली आहे.
ई-बॉण्ड म्हणजे काय?
ई-बॉण्ड ही एक डिजिटल प्रणाली आहे. या माध्यमातून आयातदार आणि निर्यातदार विविध कस्टम व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉण्ड वापरण्याऐवजी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात
ई-बॉण्डचे फायदे?
आयातदार आणि निर्यातदारांना प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस अशा सर्व प्रक्रिया एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉंडद्वारे करता येतील.
ई-बाँड ICEGATE पोर्टलवर तयार केला जाईल; NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग आणि ई-स्वाक्षरी केली जाईल.
कस्टम अधिकारी ऑनलाईन पडताळणी करतील, ज्यामुळे फसवणुकीला आळा बसेल आणि प्रक्रिया अधिक सुरक्षित व पारदर्शक होईल.
राज्य शासनाने 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क ऑनलाईन भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे; त्यामुळे कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता पूर्णपणे संपेल.
आधार आधारित ई-स्वाक्षरीमुळे आयातदार/निर्यातदार तसेच कस्टम अधिकारी यांच्या दोघांच्या स्वाक्षरींनी व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
ई-बाँडमध्ये आवश्यक बदल किंवा रक्कम वाढही डिजिटल पद्धतीने करता येतील, ज्यामुळे व्यवहार गतिमान होतील.
या नव्या उपक्रमामुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया जलद, व्यवसाय सुलभ, आणि पारदर्शक होणार असून, डिजिटल इंडिया तसेच Ease of Doing Business उपक्रमांना चालना मिळेल. यासोबतच हा उपक्रम पर्यावरणपूरक असून ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
