जळगाव मिरर | ११ ऑक्टोबर २०२५
राज्यातील प्रत्येक नागरिकांसाठी एक महत्वाचा निर्णय आज महायुती सरकारमधील महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी घेतला आहे. राज्यातील नागरिकांना जमिनीच्या मोजणीसाठी महिनोमहिने सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागायचे. मात्र, आता ही प्रतीक्षा इतिहासजमा होणार आहे. राज्यात जमिनीची मोजणी प्रक्रिया जलद आणि अचूक करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता मोजणीच्या कामासाठी खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मोजणीचा अर्ज दाखल केल्यानंतर केवळ 30 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
बावनकुळे म्हणाले, राज्यात आता खासगी भूमापक येणार आहेत. हे भूमापक शासनाच्या ‘रोवर’ प्रणालीवर काम करतील. ते मोजणी पूर्ण केल्यानंतर सिटी सर्वे ऑफिसर त्याची पडताळणी करून प्रमाणपत्र देईल. यामुळे मोजणी प्रक्रियेत गती येईल आणि नागरिकांचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत जमिनीच्या मोजणीसाठी 90 ते 160 दिवस लागत होते. मात्र, नव्या निर्णयामुळे ही प्रक्रिया 30 दिवसांत पूर्ण होईल. या प्रणालीमुळे खरेदीखत, फेरफार, लेआऊट मंजुरी यासारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियांत पारदर्शकता येईल, असेही ते म्हणाले.
राज्यात दररोज 25 ते 30 हजार मोजणीचे अर्ज येतात. सध्या साडेतीन कोटी नागरिकांच्या जमिनींच्या मोजणीचे काम प्रलंबित आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर खरेदीखते, पोटहिस्से, गुंठेवारी आणि गृहनिर्माण प्रकल्प होत आहेत. त्यामुळे मोजणीच्या कामाचा प्रचंड ताण महसूल विभागावर आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. खरेदीखत करताना मोजणी पूर्ण झालेली असली, तर दस्तऐवजात चुका होणार नाहीत. पण आता थेट खरेदीखत केल्याने क्षेत्रफळात तफावत राहते आणि ती कायमस्वरूपी राहते. त्यामुळे नागरिकांचे नुकसान होते. नव्या पद्धतीने हे प्रश्न सुटतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या संदर्भात कायद्यात दुरुस्ती आणि नवीन नियमावली तयार केली जाईल. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही जिल्हानिहाय परवानाधारक खासगी भूमापकांची इम्पॅनलमेंट केली जाईल. या भूमापकांसाठी तांत्रिक पात्रता आणि पात्रतेची निकष ठरवली जातील. अर्ज मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत मोजणी पूर्ण करून, नंतरच खरेदीखत आणि फेरफार प्रक्रिया करायची.
कशी होणार मोजणी प्रक्रिया?
बावनकुळेंनी स्पष्ट केले, “राज्याचे संपूर्ण मॅपिंग आमच्याकडे आहे. नागरिक अर्ज करतात, तेव्हा आम्ही त्यांना नकाशा देतो. खासगी भूमापक आमच्या रोवर तंत्रज्ञानावरून मोजणी करेल. त्या डेटाची पडताळणी आमचा सिटी सर्वेयर करेल आणि शेवटी प्रमाणपत्र दिले जाईल. खासगी मोजणीदार स्वतः प्रमाणपत्र देणार नाही, अंतिम मान्यता शासनाकडूनच मिळेल.
नागरिकांना वारंवार कार्यालयांची धावपळ करावी लागू नये, म्हणून ही नवी प्रणाली आणली आहे. हे फक्त प्रशासनिक सुधारणा नाहीत, तर जमिनीशी संबंधित सर्व व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर करण्याचे पाऊल आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
