जळगाव मिरर | १२ नोव्हेंबर २०२५
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजना, प्रधानमंत्री अर्थसहाय्य योजना आणि इतर शासकीय अर्थसहाय्य योजनांतील बेरोजगार तरुणांची प्रकरणे थांबविण्यात आली आहेत. यामुळे हजारो युवकांचे आर्थिक नुकसान होत असून, त्यांच्या स्वावलंबनाच्या स्वप्नांवर पाणी फिरत आहे.
या गंभीर परिस्थिती विरुद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन देऊन ठाम भूमिका मांडण्यात आली की “आचारसंहिता बेरोजगारांचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही.”
निवेदनात म्हटले आहे की, या योजना कर्ज वितरणाशी संबंधित असून शासन अनुदानाचा भाग हा कर्ज मंजुरीनंतर लागू होतो. त्यामुळे आचारसंहितेचा अडथळा दाखवून या प्रकरणांना थांबविणे अन्यायकारक आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राला दरवर्षी ठराविक उद्दिष्ट असते, मात्र नोव्हेंबरअखेरही अर्धे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. आता आणखी तीन महिने प्रकरणे थांबली, तर हजारो युवकांना अपेक्षित सहाय्य मिळणार नाही.
मनसेने या निवेदनातून पुढील मागण्या केल्या आहेत. थांबवलेली सर्व अर्थसहाय्य योजनांची प्रकरणे तात्काळ बँकांकडे पाठवावीत.जिल्हा उद्योग केंद्रास नियमित पाठवणीस परवानगी द्यावी. बँकांना कर्जप्रकरणांची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश द्यावेत.
या वेळी मनसे जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे, उपमहानगर अध्यक्ष राजेंद्र निकम, वाहतूक सेनेचे रज्जाक सय्यद, प्रसिद्धी प्रमुख सतीश सैंदाणे, दीपक राठोड, प्रदीप पाटील, तसेच महिला सेनेच्या अनिता कापुरे आणि लक्ष्मी भील उपस्थित होत्या. मनसेने इशारा दिला आहे की, जर शासनाने या मागणीकडे तातडीने लक्ष दिले नाही, तर बेरोजगार तरुणांच्या न्यायासाठी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्यात येईल.
