जळगाव मिरर | २६ नोव्हेंबर २०२५
गेल्या काही वर्षापासून राज्यातील राजकीय नेत्यांचे अनेक कारनामे बाहेर येत असताना आता काही दिवसापासून पुण्यातील वादग्रस्त जमिनीच्या व्यवहारावरून राज्याच्या राजकारणात मोठा गोंधळ उडाला आहे. महायुती सरकारचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पूत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी थेट पत्रकार परिषद घेऊन या व्यवहारातील तथाकथित गैरव्यवहार उघड केला. दमानिया यांनी सांगितलेल्या तपशीलानुसार, पुण्यातील 40 एकर सरकारी जमिनीसंदर्भात अमेडिया कंपनीने डेटा सेंटर सुरू करणार असल्याचे खोटे दाखवून फक्त 500 रुपयांत स्टॅम्प ड्युटी माफी मिळवली, असा आरोप त्यांनी केला. त्यावरून त्यांनी अजित पवार यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली आहे.
अंजली दमानिया यांनी ठामपणे सांगितले की, अमेडिया कंपनीकडून सबमिट केलेल्या लीज डीड आणि कागदपत्रांमध्ये डेटा मायनिंग, आयटी सेवा व सायबर सुरक्षा प्रकल्प उभारण्याचा उल्लेख आहे. यामध्ये 98 लाखांची गुंतवणूक असल्याचेही नमूद करण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात हा व्यवहार जमीन विकत घेण्यासाठीचा असल्याचा संशय आहे. बाजारमूल्य शेकडो कोटी असलेल्या जमिनीवर फक्त 500 रुपयांत व्यवहार करण्याचे कट कारस्थान असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एवढे मोठे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्याचे पालकमंत्री असलेल्या अजित पवारांना न सांगता झाले, हे कसे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
दमानिया यांनी यानुसार, केंद्र सरकारने या प्रकरणात 16 जूनलाच जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्वरित हस्तक्षेप करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र स्थानिक प्रशासनाने या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणात राजकीय दबाव आणि संरक्षण मिळाले, असा त्यांचा दावा आहे. जमीन व्यवहाराची किंमत सुमारे 1800 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. एवढ्या मोठ्या गैरव्यवहारात संबंधित मंत्र्यांची अनभिज्ञता पटत नाही, असेही दमानिया म्हणाल्या.
या मुद्द्यावरून अंजली दमानिया यांनी राज्य सरकारला चव्हाट्यावर आणले आहे. त्यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई करावी आणि अजित पवारांचा उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री पदाचा राजीनामा त्वरित घ्यावा. राजीनामा घेतला नाही तर मी सर्व पुरावे घेऊन अमित शहा यांची भेट घेईन, असा थेट इशारा दमानिया यांनी दिला. तसेच या प्रकरणात नेमलेल्या एसआयटीवरही अविश्वास व्यक्त करून, त्या समितीला बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी पुढे केली. तपास पथकात जिल्ह्याचे अधिकारी मोठ्या प्रमाणात असणे हा तपासावर परिणाम करू शकतो, असे त्या म्हणाल्या.
