जळगाव मिरर | १३ फेब्रुवारी २०२६
13 फेब्रुवारी 2024 रोजी पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेबरोबर स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत आणि ऊर्जा स्वावलंबन यांचा नवा अध्याय सुरू झाला. आज या योजनेला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना, देशभरातील लाखो कुटुंबांचे आयुष्य उजळले आहे.
वाढते वीजदर, पर्यावरणीय समस्या आणि पारंपरिक इंधनस्रोतांची मर्यादा या पार्श्वभूमीवर अक्षय ऊर्जेकडे वळणे ही काळाची गरज बनली होती. प्रत्येक घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसवून स्वच्छ, शाश्वत आणि परवडणारी वीज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
सौर ऊर्जा ही नैसर्गिक, अक्षय आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा आहे. कोळसा, पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या पारंपरिक इंधनांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. वर्षातील बहुतांश दिवस मुबलक सूर्यप्रकाश उपलब्ध असल्याने भारतात सौरऊर्जेची प्रचंड क्षमता आहे. त्या क्षमतेचा पुरेपूर फायदा करून घेण्यासाठी सरकारनेही दोन पावले पुढे टाकली आहेत.
दरमाह तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली. घराच्या छतावर 1 ते 3 किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाद्वारे घरगुती ग्राहकांना दरमहा सुमारे 120 ते 360 युनिट वीज मोफत मिळविण्याची संधी या योजनेत मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेस वीजग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
वीजबिल शून्य करण्याची संधी : घरगुती वीज ग्राहकांना छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती संच बसवता यावा यासाठी विविध बँकांकडून सवलतीच्या व्याजदराने कर्जाची सोय उपलब्ध आहे तसेच कर्जाची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यास ग्रामीण ग्राहकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन निधीही देण्यात येणार आहे. योजनेत कार्यान्वित झालेल्या सौर प्रकल्पांतून निर्माण झालेली वीज ग्राहकांना वापरता येते. शिवाय ग्राहकाची गरज भागवून वीज शिल्लक राहिल्यास ती विकत घेण्यात येत आहे. त्याची रक्कम संबंधित ग्राहकांच्या वीजबिलात समायोजित केली जात आहे. योजनेमुळे अनेक ग्राहकांचे वीजबिल जवळपास शून्यवत होत आहे.
अनुदानाचा आधार : छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून घरगुती वीजग्राहकांना एक किलोवॅटसाठी 30 हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी 60 हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी कमाल 78 हजार रुपये अनुदान थेट मिळत आहे. याबरोबरच गृहनिर्माण संस्था, घरसंकुलांसाठी विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन व सामायिक उपयोगासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत प्रति किलोवॅट 18 हजार रुपये असे कमाल 90 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. 300 युनिटपर्यंत मासिक वीजवापर असणाऱ्या घरगुती वीजग्राहकांसाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त आहे. तसेच सुमारे 25 वर्षे या सौर प्रकल्पांतून घरातील वीजवापरासाठी मोफत वीज उपलब्ध होणार आहे.
येथे करा अर्ज : पीएम-सूर्यघर योजनेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर प्रकल्प बसवण्यासाठी ग्राहकांना आपल्या पसंतीनुसार विक्रेता निवडता येतो. प्रकल्प बसविल्यानंतर अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जाते. वीज ग्राहकांना https://www.pmsuryaghar.gov.in या संकेत स्थळावर योजनेची सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
उद्दिष्टपूर्तीकडे वाटचाल : पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने देशातील 1 कोटी घरांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गत दोन वर्षांत योजनेने लक्षणीय प्रगती साधली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि तामिळनाडू ही राज्ये अंमलबजावणीत आघाडीवर आहेत. आतापर्यंत 29 लाख 19 हजार 477 घरांपर्यंत ही योजना पोचली आहे. योजनेत 23 लाख 44 हजार 794 ग्राहकांच्या घरांवर सौर ऊर्जा प्रणाली उभारली असून, त्याची स्थापित क्षमता 8606.34 मेगावॅट इतकी झाली आहे. तसेच अनुदानापोटी 16 हजार 731 कोटी रुपये ग्राहकांच्या थेट बँक खात्यात जमा झाले आहेत.
महावितरणचा पुढाकार, महाराष्ट्राची आघाडी : महाराष्ट्राने या योजनेत आघाडी घेतली आहे. महावितरणने मानवी हस्तक्षेप टाळून अर्ज करण्यापासूनची सर्व प्रक्रिया फेसलेस केली आहे. 10 किलोवॅटपर्यंतच्या अर्जांना स्वयंचलित मंजुरी देण्यात येत असून सौर नेटमीटरदेखील उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अर्जांची छाननी, तांत्रिक तपासणी, नेट मीटर बसवणे आणि ग्रिड जोडणी प्रक्रिया सुलभ करणे यामध्ये महावितरणचे मोलाचे योगदान आहे. तसेच जनजागृती मोहिमा आणि ऑनलाइन सेवा सुविधांमुळे ग्राहकांचा सहभाग वाढला आहे. महाराष्ट्रात या योजनेत 4 लाख 43 हजार 944 ग्राहकांच्या घरांवर सौर ऊर्जा प्रणाली उभारली असून, त्याची स्थापित क्षमता 1685.9 मेगावॅट इतकी झाली आहे. तसेच अनुदानापोटी 3 हजार 202 कोटी रुपये ग्राहकांच्या थेट बँक खात्यात जमा झाले आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध संस्थांकडून महावितरणला पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे.
परिवर्तनाची नवी दिशा : या योजनेमुळे घरगुती ग्राहकांच्या वीजबिलात लक्षणीय घट झाली असून, काही ग्राहकांचे वीजबिल शून्यवत झाले आहे. अतिरिक्त वीज ग्रिडला विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा अधिक स्थिर झाला आहे. सौर पॅनेल उत्पादन, स्थापना आणि देखभाल क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली आहे.
हरित ऊर्जेसाठी भक्कम पाऊल : पीएम सूर्यघर योजना ही केवळ एक शासकीय योजना नसून ती देशाला हरित आणि शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने नेण्यासाठी उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे. दोन वर्षांत या योजनेने ऊर्जा क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे भारत ऊर्जा स्वावलंबनाकडे अधिक वेगाने वाटचाल करत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त नागरिकांनी वीजबिल बचतीबरोबरच स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब करायला हवा, एवढेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते.
– ज्ञानेश्वर आर्दड, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
