ओबीसी जातीनिहाय जनगणनेसाठी जळगावात आंदोलनाची ठिणगी; प्रशासनाला निवेदन

जळगाव मिरर | ६ मार्च २०२६

ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना तातडीने करण्यात यावी तसेच युजीसी इक्विटी रेग्युलेशन आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भातील धोरणांमध्ये बदल करावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी जळगाव येथे भारत मुक्ती मोर्चा व राष्ट्रीय पिछडा ओबीसी मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचा पहिला टप्पा सुरू करत अप्पर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.

भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम आणि राष्ट्रीय पिछडा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर चार टप्प्यांत आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाला निवेदन देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून जळगाव जिल्ह्यातही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

या निवेदन आंदोलनाचे नेतृत्व भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष देवानंद निकम आणि राष्ट्रीय पिछडा ओबीसी मोर्चाचे राज्य सदस्य घनश्याम चौधरी यांनी केले. त्यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून केंद्र शासनाच्या धोरणांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

निवेदनात नमूद करण्यात आले की, केंद्र शासनाने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला असतानाही प्रत्यक्ष जनगणनेच्या अधिसूचनेत ओबीसी समाजाच्या जातींसाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाशी केंद्र शासनाने अन्याय व धोखेबाजी केल्याचा आरोप करण्यात आला. ओबीसींच्या जातींसाठी स्वतंत्र कॉलम देऊन जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय केंद्र शासनाने तयार केलेला युजीसी इक्विटी रेग्युलेशन कायदा आधीच दुर्बल असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात कमकुवत युक्तिवाद करून या कायद्याला स्थगिती मिळण्यास कारणीभूत ठरल्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी समाजाशी अन्याय झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

तसेच 2011 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व व्यवस्थापन व माध्यमांच्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून वगळण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.  दरम्यान या निवेदन आंदोलनाला विविध ओबीसी आणि सामाजिक संघटनांनी सक्रिय पाठिंबा दर्शविला. यामध्ये राजकुमार गवळी (राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय सेन समाज), खुशाल चव्हाण (मराठा सेवा संघ), किशोर सूर्यवंशी (जिल्हाध्यक्ष, बारा बलुतेदार महासंघ), डॉ. सुभाष राणे, यु. डी. चौधरी, दिनकर चौधरी (लेवा पाटीदार महासंघ), वसंत कोलते (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा), अमोल कोल्हे (नेते, लेवा पाटील समाज, जळगाव), कॉम्रेड सुधाकर (कम्युनिस्ट पक्ष), शशिकांत हिंगोणेकर, संतोष साळवे (संयोजक, मुलनिवासी साहित्य संघ) यांचा समावेश होता.

तसेच विजय निकम (राज्य संघटक, समता सैनिक दल), सुमित्रा अहिरे (राज्य सहसंयोजक, बहुजन क्रांती मोर्चा), सुनिल देहडे, खुशाल सोनवणे (युवा जिल्हाध्यक्ष, बहुजन मुक्ती पार्टी), अशोक सोनवणे (मागासवर्गीय सेल, उबाठा शिवसेना), शालीग्राम सोनवणे, चंद्रशेखर अहिरराव (बौद्ध संघ), सिद्धार्थ नेतकर, रविंद्र मोरे, दिलीप जाधव, दिलीप इंगळे (मुलनिवासी पेन्शनर संघ), देविदास पारधे, रमेश थाटे, भीमराव नन्नवरे (बहुजन क्रांती मोर्चा) यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. याशिवाय रविंद्र बाविस्कर, तबन ह्याळिंगे, मधुकर अहिरे, प्रभाकर मोरे, सुनिल सोनवणे, सुनिल साळवे, डी. के. जाधव आणि संजीव सोनवणे (भारत मुक्ती मोर्चा) यांनीही आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदविला. या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास पुढील टप्प्यात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला.