जळगाव मिरर | ११ मार्च २०२६
देशातील इच्छामृत्यू संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. गाझियाबादचा ३२ वर्षीय हरीश राणा, जो मागील १३ वर्षांपासून कोमात होता, त्याला निष्क्रिय इच्छामरण (लाईफ सपोर्ट सिस्टम काढून टाकण्याची) परवानगी देण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही मंजुरी हरीशच्या वडिलांच्या विनंतीनुसार दिली. या निर्णयाचा आधार २०१८ मध्ये कॉमन कॉज संस्थेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर आहे, ज्यात सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याचा मूलभूत अधिकार मान्य केला आहे.
हरीश राणा चंदीगडमधील पेइंग गेस्ट हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे गंभीर दुखापत झाली. या अपघातामुळे त्याचा मेंदू अत्यंत गंभीर अवस्थेत गेला आणि तो कायमचा व्हेजिटेटिव्ह अवस्थेत (बेशुद्ध) राहू लागला. या अपघातामुळे हरीश १००% क्वाड्रिप्लेजिक झाला आणि पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट व फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून राहिला.
हिरिश राणाला मागील १३ वर्षांपासून अंथरुणावर ठेवण्यात आले होते. ट्रेकिओस्टोमी ट्यूबवरून श्वास घेणे आणि पीईजी ट्यूबद्वारे पोषण मिळत होते. वैद्यकीय अहवालानुसार, संपूर्ण शरीरावर गंभीर बेडसोर्स झाले होते. डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की, हरीश बरे होणार नाही आणि त्याचा जीव पुढे टिकवण्याची शक्यता नाही. या कारणास्तव त्याच्या कुटुंबाने कोर्टात इच्छामरणाची मागणी केली होती.
न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्यक्षात लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कोर्टाने हरीशच्या लाईफ सपोर्ट सिस्टम टप्प्याटप्प्याने काढण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून रुग्णाची प्रतिष्ठा कायम राहील.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, इच्छामरणाचा निर्णय पूर्णपणे वैद्यकीय अहवाल, कुटुंबाची विनंती आणि रुग्णाच्या हिताचा विचार करून घेतला आहे. हा निर्णय भविष्यात अशा गंभीर स्थितीत असलेल्या रुग्णांना सन्मानपूर्वक मृत्यू स्वीकारण्याचा मार्ग उघडेल.
हरीशच्या कुटुंबाने वैद्यकीय उपचारासाठी मोठे आर्थिक बोजा झेलला आहे. दिल्लीतील द्वारका येथील स्वतःचे घर विकावे लागले आणि गाझियाबादमध्ये दोन खोलींच्या फ्लॅटमध्ये ते राहत आहेत. घरगुती आणि वैद्यकीय खर्चावर आधारित कुटुंब पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या खचले आहे. हरीशची आई निर्मला राणाने म्हटले, “मुलाच्या उपचारासाठी आमच्याकडे आता काहीही शिल्लक नाही, आणि त्याला पाहणे मानसिकदृष्ट्या खूप कठीण झाले आहे.”
२०१८ मध्ये कॉमन कॉज याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याचा अधिकार प्रतिपादित केला गेला होता. हरीश राणा प्रकरणामुळे हे तत्त्व प्रत्यक्षात लागू करण्यात आले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशी परवानगी वैद्यकीयदृष्ट्या बरे होण्याची शक्यता नसलेल्या रुग्णांना दिली जाईल, ज्यामुळे त्यांचा अंतिम दिवस मानवी प्रतिष्ठेसह जाईल.
