जळगाव मिरर | २५ मार्च २०२६
जळगाव महानगरपालिकेत गेल्या चार टर्ममध्ये एकदाही क्षेत्र सभा न घेण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत मानवी हक्क संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष अमोल अशोक कोल्हे यांनी आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे व महापौर दीपमाला काळे यांना निवेदन सादर केले आहे. क्षेत्र सभा न घेणे हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणणारे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
कोल्हे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, भारताच्या संविधानातील 74व्या घटनादुरुस्ती (Part IX-A) व 12व्या अनुसूची नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि विकेंद्रीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील नियम 29 (क) व संबंधित शासन नियमांनुसार महानगरपालिका क्षेत्रात क्षेत्र सभा गठीत करून त्यांच्या नियमित बैठका घेणे बंधनकारक आहे.
मात्र, जळगाव महानगरपालिकेची स्थापना सन 2003 मध्ये झाल्यापासून आजतागायत चार टर्म पूर्ण होऊनही एकही क्षेत्र सभा घेण्यात आलेली नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे, नागरी सुविधा व स्थानिक प्रश्नांमध्ये थेट सहभागाची संधी नाकारली गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सन 2013 मध्ये याच मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी क्षेत्र सभा न घेणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे या प्रकरणावर अंतिम निर्णय झाला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
सद्यस्थितीत महानगरपालिकेच्या सभागृहात एकूण 75 नगरसेवकांपैकी 70 नगरसेवक हे सत्ताधारी पक्षाचे असुन एकाच राजकीय विचारसरणीशी संबंधित पक्षांचे आहेत. महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिती सभापती हे देखील त्याच पक्षांचे असल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत एकतर्फी बहुमताचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असल्याचे कोल्हे यांनी अधोरेखित केले. अशा परिस्थितीत लोकशाही संतुलन राखण्यासाठी आणि नागरिकांचा थेट सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी क्षेत्र सभा अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नुकतीच महानगरपालिकेची निवडणूक पार पडून नवीन टर्म सुरू झाल्याने या कार्यकाळात तरी क्षेत्र सभा नियमितपणे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच क्षेत्र सभा तात्काळ गठीत करणे, त्यांच्या नियमित बैठकींचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर करणे, नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा राबविणे आणि आजपर्यंत क्षेत्र सभा न घेतल्याबाबत जबाबदारी निश्चित करून सविस्तर अहवाल सादर करणे, अशा मागण्या त्यांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.
दरम्यान, या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन, निदर्शने व उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयात रिट याचिका किंवा जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
