मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचे ८ महत्त्वाचे निर्णय मंजूर !

जळगाव मिरर | १३ एप्रिल २०२६

राज्य सरकारच्या सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध क्षेत्रांमध्ये बदल घडवणाऱ्या आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यावर भर देण्यात आला.

पद्मविभूषण सन्मानित ज्येष्ठ पार्श्वगायिका Asha Bhosle यांच्या स्मृती जपण्यासाठी मुंबईतील वांद्रे-अंधेरी परिसरात ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ उभारण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. या अकॅडमीसाठी योग्य जागा निश्चित करण्याचे आदेश म्हाडाला देण्यात आले आहेत.
आशाताईंनी यापूर्वी या भागात जागा उपलब्ध करून देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, ती त्यांच्या निधनानंतर पूर्ण होत असल्याचे चित्र आहे. या उपक्रमामुळे नवोदित कलाकारांना व्यासपीठ मिळणार असून संगीत क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

शासन सेवेतील भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सेवांच्या संवर्गांची संख्या 53 वरून 153 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
तसेच, ‘महाजॉब्स पोर्टल’च्या माध्यमातून ‘निपुण सेतू’ हा उपक्रम राबवून भरती प्रक्रिया अधिक आधुनिक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी मुंबईमध्ये ‘आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ’ स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. हे स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठ असून, कुशल मनुष्यबळ तयार करून रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

नगरविकास विभागाने कुळगाव-बदलापूर विकास आराखड्यात बदल करत स्टेडियमसाठी राखीव असलेल्या जमिनीचा काही भाग वीज उपकेंद्रासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीला देण्यात येणार असून, परिसरातील वीज पुरवठा अधिक सक्षम होणार आहे.

नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत सागरी जिल्ह्यांतील मच्छिमारांसाठी मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी 61.24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

राज्यातील आरोग्य सेवा, नर्सिंग आणि वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून 3,708 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. या निधीतून आरोग्य व्यवस्थेत गुणात्मक सुधारणा घडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील 177 तालुक्यांमध्ये संतुलित विकासाला गती मिळणार आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियमात सुधारणा करून सदस्यांची निवडणूक रद्द करत शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय