जळगाव मिरर | १४ जुलै २०२६
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने राज्यातील विद्यार्थ्यांसमोरील विविध शैक्षणिक, तांत्रिक, वैद्यकीय, सामाजिक न्याय, कौशल्य विकास व आरोग्य क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात राज्य शासनातील विविध मंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांतदादा पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादाजी भुसे, राज्यमंत्री मा. पंकज भोयर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मा. हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री मा. माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री मा. प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मा. मेघना बोर्डीकर, सामाजिक न्याय मंत्री मा. संजय शिरसाट, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री मा. अतुल सावे तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मा. मंगलप्रभात लोढा यांना विविध विभागांशी संबंधित निवेदने सादर करण्यात आली.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे विद्यापीठांच्या परीक्षा व निकाल वेळेत जाहीर करणे, CET प्रवेश प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी दूर करणे, मुलींच्या मोफत शिक्षण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियंत्रण, प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरणे, नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्तीचा लाभ, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, खुल्या छात्रसंघ निवडणुका तसेच तंत्रशिक्षणातील संशोधन, उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाशी संबंधित विविध प्रश्न आणि शिष्यवृत्ती वेळेत वितरित करण्याची मागणी करण्यात आली.
शालेय शिक्षण विभागाकडे शिक्षक भरती तातडीने पूर्ण करणे, TET-TAIT परीक्षा नियमित घेणे, पेपरफुटी रोखण्यासाठी सक्षम परीक्षा यंत्रणा उभारणे, अकरावी प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे, ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, शासकीय व मराठी माध्यमाच्या शाळांचे सक्षमीकरण, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळणे तसेच मानसिक आरोग्य व करिअर मार्गदर्शन व्यवस्था मजबूत करण्याची मागणी करण्यात आली.
वैद्यकीय शिक्षण विभागासमोर वैद्यकीय परीक्षा शुल्कवाढीवर नियंत्रण, CPS विद्यार्थ्यांचा अंतिम परीक्षेचा प्रश्न सोडविणे, खासगी महाविद्यालयांमध्ये इंटर्नना शासननिर्धारित स्टायपेंड लागू करणे, पायाभूत सुविधा वाढविणे, निवासी डॉक्टरांच्या कामाच्या अटी सुधारणे, पॅरामेडिकल विद्यार्थ्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेला कालमर्यादा निश्चित करणे, रॅगिंगमुक्त वातावरण निर्माण करणे तसेच ग्रामीण सेवा (Bond) धोरण अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी करण्यात आली.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे रिक्त पदे भरणे, ग्रामीण सेवा धोरण सुसंगत करणे, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना, ग्रामीण व आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा सक्षम करणे, आवश्यक औषधे व उपकरणे उपलब्ध करून देणे तसेच आयुष पदवीधरांसाठी राखीव पदांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
सामाजिक न्याय विभागाकडे शासकीय वसतिगृहांची उभारणी, MahaDBT पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणी दूर करणे, शिष्यवृत्ती वेळेत वितरित करणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर परदेश शिष्यवृत्तीच्या जागा वाढविणे, स्वाधार योजनेची रक्कम नियमित वितरित करणे, मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे, BARTI फेलोशिपच्या जागा वाढविणे तसेच समाजकार्य (BSW/MSW) पात्रतेला पुन्हा प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व शुल्क परताव्याचे वेळेत वितरण, नवीन वसतिगृहांची उभारणी, आधार योजनांचा लाभ नियमित देणे, परदेश शिष्यवृत्ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे, स्पॉट राऊंडद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय जारी करणे तसेच सर्व योजनांसाठी कालबद्ध कार्यपद्धती लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
कौशल्य विकास विभागाकडे आयटीआयमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अभ्यासक्रम सुरू करणे, कार्यशाळा व प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, रिक्त पदे भरणे, आयटीआय विद्यार्थ्यांना बारावी समकक्ष दर्जा देणे, उद्योगांशी समन्वय वाढविणे, शिष्यवृत्ती व DBT लाभ वेळेत देणे, वसतिगृह सुविधा वाढविणे तसेच विद्यार्थिनींसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी सर्व संबंधित मंत्र्यांनी अभाविपने मांडलेल्या मागण्यांची सकारात्मक दखल घेत संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करून प्रत्येक विषयावर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
या शिष्टमंडळामध्ये अभाविप पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री अथर्व कुलकर्णी, देवगिरी प्रदेश मंत्री डॉ. वरुणराज नन्नावरे, विदर्भ प्रदेश मंत्री देवाशिष गोतरकर, कोंकण प्रदेश सहमंत्री आशी गुप्ता, मुंबई महानगर मंत्री प्रशांत माळी तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मैत्रेयी खेडकर यांचा समावेश होता.
“अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संबंधित प्रत्येक विभागाच्या मंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन ठोस आणि तथ्याधारित भूमिका मांडली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रश्न तातडीने मार्गी लागावेत, यासाठी शासनासमोर स्पष्ट मागण्या मांडण्यात आल्या. सर्व मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, अभाविप केवळ आश्वासनांवर थांबणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नावर कालबद्ध कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा, वसतिगृहे, शिक्षक भरती, वैद्यकीय शिक्षण आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित प्रश्न प्रत्यक्ष सुटेपर्यंत अभाविप शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करेल आणि गरज पडल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलनही उभारेल.” अशी प्रतिक्रिया प्रदेश मंत्री डॉ. वरुणराज नन्नवरे यांनी व्यक्त केली आहे.
