जळगाव मिरर | संदीप महाले
जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सुमारे १७ लाखांच्या दोन कामांच्या कंत्राट प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले असून, विभागात “नियम मोठे की नातेसंबंध?” असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. विभागातील ‘पर-देशी’ नामक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याच्या कुटुंबाशी संबंधित व्यक्तीला दोन स्वतंत्र कामे मिळाल्याची चर्चा रंगत असताना, या संपूर्ण प्रक्रियेत वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसतिगृह परिसरातील अंतर्गत रस्ता दुरुस्ती आणि कार्यालयाच्या रंगकामाची दोन कामे एकाच दिवशी मंजूर करण्यात आली. दोन्ही आदेशांतील अटी, कालावधी आणि प्रशासकीय बाबींमध्ये साम्य असल्याने निविदा प्रक्रिया स्पर्धात्मक होती की केवळ कागदोपत्री? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. संबंधित कुटुंबाचा विभागाशी जुना संबंध असल्याने काही निर्णयांमध्ये “विशेष सवलत” मिळाली का, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, याबाबत प्रशासनाकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम विभागात हितसंबंधांचा संघर्ष टाळणे, पारदर्शकता राखणे आणि निविदा प्रक्रियेत निष्पक्षता पाळणे अपेक्षित असताना, या प्रकरणात सर्व निकषांचे काटेकोर पालन झाले का, हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.
आता लक्ष लागले आहे ते अधीक्षक अभियंत्यांच्या भूमिकेकडे. संबंधित कामांच्या मंजुरी, पडताळणी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणती भूमिका बजावली? सर्व कागदपत्रांची स्वतंत्र छाननी झाली का? की प्रभावशाली नातेसंबंधांमुळे काही बाबींकडे दुर्लक्ष झाले? अशा प्रश्नांची चर्चा विभागात रंगू लागली आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी, निविदा प्रक्रियेचे ऑडिट आणि मंजुरी साखळीतील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करण्याची मागणी आता अधिक जोर धरत आहे.
